ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਅਮਲ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੂਬਾਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ) ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ (ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ), ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ) ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਦੇ ਐਮਡੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾ. ਕੇ.ਕੇ ਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਡਾ. ਰਾਜ ਬਹਾਦੁਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅਮਲ ਲਈ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ- ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਉਠਾਏਗੀ।
ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਆਈ.ਆਰ.ਡੀ.), ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੋਸ਼ਲ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਕਮੇਟੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਪਨਸਪ ਅਤੇ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਸਕੱਤਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਣਕ, ਆਲੂ, ਕਿੰਨੂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੇਗੀ। ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਡੀ-ਵਾਰ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।
———————————
ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ
ਮੁਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ਼ ਖਰਬੰਦਾ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਫ਼ਿਊ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ, ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਵਾਊਚਰ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।