ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮੁਥਾਜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਜ਼ਰੀਏ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮਿਸ਼ਨ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਇਸ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ 1700 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਉਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13,102 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ 6,569 ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਚਾਵਲ, ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ 4.48 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 6.71 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮਈ 2016 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸੁਹਿਰਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਫਰੰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 66 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ 8,509 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 66 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵੀ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਕੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਫਰੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੋਪੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 58 ਫੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 21 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਦੁੱਧ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਲਈ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਲਈ 25 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਸੈਂਟਰ ਮੁਤਾਬਕ 50 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ 50 ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ, ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਰਾਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਭੇਜਣ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਫ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 7,500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ 3,750 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।