ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ‘ਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇਨਗ੍ਰੀਡੀਐਂਟ’ (ਏ.ਪੀ.ਆਈ.) ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਖ ਦਵਾਈ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਫੈਲਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਏਪੀਆਈ ਦੀ ਦਰਾਮਦਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਏਪੀਆਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ 1000 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 6,940 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 3,420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ, ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ, ਐਨੇਸਥੀਸੀਆ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 53 ਏਪਈਆਈ’ਜ਼ ਯੂਨਿਟਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 46,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ’ਜ਼, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ’ਜ਼ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਧਾਰਤ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਊ ਸਕੀਮ (ਪੀਐਲਆਈ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ 40,995 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ- ਆਯੂਸ਼ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰ (ਐਚਡਬਲਿਯੂਸੀ’ਜ਼) ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਯੂਸ਼ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਏ.ਐਮ.) ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।