ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ

(28 ਸਤੰਬਰ 1907-23 ਮਾਰਚ 1931)
ਡਾ. ਗੁਰੂਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਕੁਰਬਾਨੀ ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਇਰਾਦੇ, ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਅਕੀਦਤ ਵਿਚ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੱਖੋਂ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੇਸ ਅਹਿਮ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਛੇਵਾਂ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਰਕੇ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਗਾਡੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦੁਤੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਉਂ ਹੈ:

ਸਾਇਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1927 ਵਿਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਸਾਇਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਗੋਰੇ ਸਨ, ਇਕ ਵੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੰਬਈ ਉਤਰਦਿਆਂ ਸਾਰ ‘ਸਾਇਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੋ ਬੈਕ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। 30 ਅਕਤੂਬਰ 1928 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਹ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਸਿਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲਾਠੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਚਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਲਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੇਮਜ਼ ਸਕੌਟ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੌਹਨ ਸਾਂਡਰਸ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਕਤਲ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਚ. ਐਸ਼ ਆਰ. ਏ.) ਨੇ ਕੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਏ ਅਤੇ ਪੈਂਫਲਿਟ ਵੰਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ,
“Today the world has seen that the people of India are not lifeless; their blood has not become cold. They can lay down their lives for the country’s honour. We are sorry to have killed a man. But this man was a part of (a) cruel, despicable and unjust system and killing him was a necessity. This Government is the most oppressive government in the world.”
ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ ਦੁਰਗਾ ਭਾਬੀ (ਭਗਵਤੀ ਚਰਨ ਵੋਹਰਾ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ) ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਕਲਕੱਤੇ ਲੈ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾੜ੍ਹੀ-ਮੁੱਛ ਮੁੰਨਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਦੁਰਗਾ ਭਾਬੀ ਇਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਗਦਰੀਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ।
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਲਈ ਮਸਲਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਰੂਹਪੋਸ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ; ਨਾਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਲੁਕ-ਛਿਪ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫੜੇ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਚਕਾਚੌਂਧੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਾਗ ਪਵੇ।
ਰਬ ਸਬੱਬੀਂ ਇਕ ਜ਼ਰੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ (ਐਕਟਾਂ)- ‘ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਬਿੱਲ’ ਅਤੇ ‘ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਪਿਊਟ ਬਿੱਲ’ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ‘ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਬਿੱਲ’, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ‘ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਪਿਊਟ ਬਿੱਲ’ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਜਨਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਮਖਿਆਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਐਚ. ਐਸ਼ ਆਰ. ਏ. ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਫੋਕੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ। ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਂਡਰਸ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਮਿੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਹਨਾ ਮਾਰਿਆ, ‘ਕਿਉਂ? ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆਂ!’ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਕਾਰਾ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨੱਠਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਬੀ. ਕੇ. ਦੱਤ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣਾ: ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 8 ਅਪਰੈਲ 1929 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਥੱਬਾ ਵਗਾਹ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, To Make the Deaf Hear (ਬੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ); ‘ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਅਤੇ ‘ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਨੋ ਮਾਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣਾ ਸੀ।
ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ, ਲੋਕ ਮੇਜਾਂ ਹੇਠ ਲੁਕ ਗਏ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਡਿਤ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਖਰੋਚਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਰਿਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੱਤ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਤੇ ‘ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।
ਪੁਲਿਸ ਲਾਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪਾਸ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਭੁੰਜੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪਿਸਤੌਲ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਪਿਛੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ‘ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੀ. ਕੇ. ਦੱਤ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਮੇਤ, ਅਗਾਊਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਬਿਆਨ ਛਾਪਿਆ।
“It takes a loud voice to make a deaf hear. With these immortal words uttered on an occasion by Valliant, a French anarchist martyr, do we strongly justify this action of ours?
Without repeating the humiliating history of the past ten years of the working of the reforms and without mentioning the insults hurled down on the head of the Indian nation through this House, the so called Indian Parliament, we see that this time again, while the people expecting some more crumbs of reforms from the Simon Commission, are even quarelleling over the distribution of the expected bones, the Govt. is thrusting upon us new repressive measures like those of the Public Safety and Trade Dispute Bills, while reserving the Press Sedition Bill for the next Session. The indiscriminate arrests of labour leades working in the open field clearly indicate whither the wind blows.
We are sorry to admit that we who attach so great a sanctity to human life, we who dream of a glorious future when man will be enjoying perfect peace and full liberty, have been forced to shed human blood, But the sacrifices of the individuals at the altar of the great revolution that will bring freedom to all rendering the exloitation of man by man impossible, is inevitable. Long Live Revolution.” (Hindustan Times, April 8, 1929).
ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ‘ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਚਿੰਨ ਬਣ ਗਿਆ।
ਮੁਕੱਦਮਾ: ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੇਸ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ-ਸਾਂਡਰਸ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ‘ਤੇ ਆਧਰਤ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਲਕੱਤਾ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ, ਆਗਰਾ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣੇ; ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨੇ; ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਕੋਕਰੀ ਟਰੇਨ ਡਾਕਾ ਆਦਿ। ਸਾਂਡਰਸ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿਛੋਂ ਕੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਹੱਥ ਸੀ। ਫਲਸਰੂਪ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 15 ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜੀ-ਰਾਤ-ਏ-ਹਿੰਦ ਧਾਰਾ 307 ਅਧੀਨ ਮੁਜਰਿਮ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਮਈ 1929 ਨੂੰ ਜੱਜ ਪੀ. ਬੀ. ਪੂਲ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਲਾਹੌਰ ‘ਚ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੈਦੀ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸੂਰਿਯਾ ਨਾਰਾਇਣ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਸਾਰਜੈਂਟ ਟੈਰੀ ਸੀ। ਟੈਰੀ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਪਿਸਤੌਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਸਾਂਡਰਸ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੰਬੇ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਤਾਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਅਤੇ ਬਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਕਚਹਿਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ (ਕਮਲੇਸ਼ ਮੋਹਨ, 2008)। ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸਨ:
1. ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਵਤੀਰਾ।
2. ਬੇਸੁਆਦਾ ਅਤੇ ਕਿਰਕਿਰਾ ਖਾਣਾ।
3. ਬੈਰਕਾਂ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਦਾ ਘਟੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ।
4. ਅੰਡੇਮਾਨ ਭੇਜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਘਟੀਆ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਵਰਤਾਓ।
5. ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ।
ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 17 ਜੂਨ 1929 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਲ ਦਰਖਾਸਤ ਭੇਜੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਵਿਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਤੇ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਇਕ ਆਮ ਕੈਦੀ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜਾ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 15 ਜੂਨ 1929 ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਛੇ ਪੌਂਡ ਭਾਰ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ,
1. ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਦੁੱਧ, ਘਿਓ ਤੇ ਦਾਲ-ਚੌਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
2. ਕੋਈ ਤਸੀਹਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਵਿਹਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
3. ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਣ ਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹਜਾਮਤ ਲਈ ਉਸਤਰਾ ਤੇ ਕਰੀਮ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
4. ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਵਕਤ ਸਿਰ ਧੋਤਾ ਹੋਇਆ ਬਿਸਤਰਾ ਹੋਵੇ।
5. ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਨਾਵਲ ਆਦਿ।
6. ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਜਾਣਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੀਆਂਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਥੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬੀ. ਕੇ. ਦੱਤ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭਲੀਭਾਂਤ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੂੰ ਨਾ ਸਰਕੀ। ਬਾਹਰ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਖਬਰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ‘ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ’ ਅਤੇ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ’ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 21 ਜੁਲਾਈ 1929 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਗੂੰਜੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਤਿੰਦਰ ਨਾਥ ਦਾਸ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ: 10 ਜੁਲਾਈ 1929 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਤਿੰਦਰ ਨਾਥ ਦਾਸ (ਜੇ. ਐਨ. ਦਾਸ) ਵੀ ਸੀ। ਦੱਤ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਾਇਰਤਾ ਸੀ। ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ‘ਜਦੋਂ ਤਕ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਭਾਵੇ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਏ।’ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਧਾਰ ਕੇ ਜੇ. ਐਨ. ਦਾਸ ਨੇ 13 ਜੁਲਾਈ 1929 ਨੂੰ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੇ ਮਾਰੂ ਰੁਖ ਧਾਰ ਲਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿੰਗੋਜੋਰੀ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਤੱਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਹੋਰ ਚਮਕਦੀ ਸੀ। ਘੜਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੁੱਧ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਆਏ ਪੰਡਿਤ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਅਤੇ ਏ. ਕੇ. ਘੋਸ਼ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਦਾਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਡਾ. ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਣ। ਦੱਤ ਨੇ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਝੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ।
21 ਅਗਸਤ 1929 ਨੂੰ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵ, ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਦਾਸ ਟੰਡਨ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇ. ਐਨ. ਦਾਸ ਨਾਲ ਫੇਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਗਵ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਦੀ ਗਈ। ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਰੋਹ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਸਰਕਾਰ ਝੁੱਕ ਗਈ ਤੇ 2 ਸਤੰਬਰ 1929 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਐਫ਼ ਏ. ਬਾਰਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਉਦੋਂ ਤਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ 81 ਦਿਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ 55 ਦਿਨ ਪੁੱਗ ਚੁਕੇ ਸਨ। ਸਭ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਦਾਸ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ 4 ਸਤੰਬਰ 1929 ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਦੱਤ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੀ. ਕੇ. ਦੱਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ-ਜੁਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸੁਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਦਾਸ ਨੇ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮੀ ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੂਰ ਤੇ ਕਠੋਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ।
ਜੇ. ਐਨ. ਦਾਸ 13 ਸਤੰਬਰ 1929 ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਇਕੱਠ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ। 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬੰਗਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਮੰਦੇ ਭਾਗੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਫਤਾਵਾਰ ਪਰਚੇ ‘ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ’ ਵਿਚ ਜੇ. ਐਨ. ਦਾਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪਰਚਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਈ ਟਿੱਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ‘ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ’ ਨੇ ਦਾਸ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਮੂੰਹ-ਪੋਚਵੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਐਚ. ਡਬਲਊ. ਐਮਰਸਨ ਨੇ ਦਾਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਕੇ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣਾ: ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ 1929 ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ,
1. ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ 1930 ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਰੁਖੀ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਵੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਲ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇ।
2. 28 ਜਨਵਰੀ 1930 ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
3. ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਸਲੂਕ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਵੇ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਡੰਡਾ-ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ।
10 ਅਗਸਤ 1929 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਜੁਰਮ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਅਤੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਪੱਧਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ, ਮਨੋਰਥ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਇਕੋ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। 19 ਫਰਵਰੀ 1930 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨ ਲਈਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ।
ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ,
1. ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁਕੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
2. ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਨਾ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ।
3. ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦਾ ਦੂਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਾਦਲਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
4. ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ-ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
5. ਘੱਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਅਖਬਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਨ ਲਈ ਵਕੀਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਨੇ ਇਹ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਜਕੋ-ਤੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ, ਜੈਦੇਵ, ਸ਼ਿਵ ਵਰਮਾ, ਕੰਵਲ ਨਾਥ ਤਿਵਾੜੀ, ਐਸ਼ ਐਨ. ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਵਕੀਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ. ਐਨ, ਸਾਨਿਯਾਲ, ਗਯਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਬੀ. ਕੇ. ਦੱਤ, ਮਹਾਂਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ, ਦੇਸ ਰਾਜ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੱਤ ਵਰਮਾ ਤੇ ਏ. ਕੇ. ਘੋਸ਼ ਨੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰੱਖ ਲਿਆ (ਕਮਲੇਸ਼ ਮੋਹਨ, 2008)।
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਸੀ, ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। 21 ਅਕਤੂਬਰ 1929 ਨੂੰ ਜੱਜ ਆਰ. ਐਸ਼ ਸ੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੱਤ ਵਰਮਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ ਗਵਾਹ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ। ਜੱਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਦ ਕੜੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੈਦੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ। 29 ਜਨਵਰੀ 1930 ਨੂੰ ਜੱਜ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਮੇਜ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਦਾਲਤ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕਚਹਿਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਫਲਸਰੂਪ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਔਖਾ ਦਿਸਿਆ ਤਾਂ ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ-ਜੌਹਨ ਕੋਲਡਸਟਰੀਮ, ਆਗਾ ਹੈਦਰ ਅਤੇ ਜੀ. ਸੀ. ਹਿਲਟਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤਾ। ਕੈਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਖਾਸ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ,
1. ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਅੜਚਣ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2. ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਣਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ।
3. ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜੋ ਵਾਜਬ ਸਮਝੇ, ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
4. ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ 5 ਮਈ 1930 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। 12 ਮਈ 1930 ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਲ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਮੁਖੜਾ,
ਸਰਫਰੋਸ਼ੀ ਕੀ ਤਮੰਨਾ ਅਬ ਹਮਾਰੇ ਦਿਲ ਮੇਂ ਹੈ।
ਦੇਖਨਾ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਕਿਤਨਾ ਬਾਜ਼ੂ-ਏ-ਕਾਤਿਲ ਮੇਂ ਹੈ।
ਗਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ‘ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਤੇ ‘ਸਾਮਰਾਜ ਮੁਰਦਾਬਾਦ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜੱਜ ਕੋਲਡਸਟਰੀਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੱਜ ਆਗਾ ਹੈਦਰ ਨੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਿਖਾਈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਇਕ ਮੱਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੱਜ ਜੀ. ਸੀ. ਹਿਲਟਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਿਛੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ 1930 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਅਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਅਤਾ-ਪਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ।
This is to authorise and require you, said the Superintendent, to carry the said sentence into execusion by causing the said Bhagat Singh to be hanged by the neck until he be dead at Lahore on the 27th: day of October, 1930, and to return the warrant to the High Court with an endorsement clarifying that the sentence has been executed.
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਿਛੋਂ: ਲਾਲਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਅਤੇ ਡਾ. ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗੋ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁਧ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਿਵੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ’ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਡਿਤ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਥ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਐਚ. ਐਸ਼ ਆਰ. ਏ. ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਸਨ, ਫਲਸਰੂਪ, 10 ਫਰਵਰੀ 1931 ਨੂੰ ਜੱਜ ਵਿਸਕਾਉਂਟ ਡਿਊਨੇਡਿੰਨ, ਜੋ ਅਪੀਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲੌਰਡ ਸਨ, ਨੇ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ (ਨੱਯੀਅਰ, 2000)।
14 ਫਰਵਰੀ 1931 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਗਵਤੀ ਚਰਨ ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਖਾਤਰ ਕੰਧ ਤੋੜਨ ਲਈ ਬੰਬ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਬੰਬ ਦੇ ਫਟਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। (ਆਰਕਾਈਵਜ਼, 28 ਅਕਤੂਬਰ 2011)
ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ,
The history of this case, of which we do not come across any example in relation to the political cases, reflects the symptoms of callousness and cruelty which is the outcome of bloated desire of the imperialist government of Britain so that fear can be instilled in the hearts of the repressed people. (Rana, 2005).
ਫਾਂਸੀ (24 ਮਾਰਚ 1931): ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ 24 ਮਾਰਚ 1931 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏ, ਪਰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 11 ਘੰਟੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਚਿਤਰ-3) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ,
I hereby certify that the sentence of death passed on Bhagat Singh has been duely executed, and that the said Bhagat Singh was accordingly hanged by neck till he was dead, at Lahore C. Jail on Monday the 23rd day of March, 1931 at 4 p.m. that the body remained suspended for a full hour, and was not taken down until life was ascertained by a medical officer to be extinct; and that no accident, error or other misadventure occurred.
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਹਿਰਦੇਵੇਦਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਇਆ। 25 ਮਾਰਚ 1931 ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿਚ ਸੁਰਖੀ ਛਪੀ,
“Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev Executed: No “Last Interview with Relatives. Shouts Emerge from Jail. Dead Bodies Secretly Disposed off, Removed to Distant Place.”
ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਰਾਚੀ ਵਿਚ ਇਜਲਾਸ ਸੀ। ਭੜਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਖਬਾਰ ‘ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,
A reign of terror in the city of Cawnpore in the United Provinces and an attack on Mahatma Gandhi by a youth outside Karachi was among the answers of the Indian extremists today to the hanging of Bhagat Singh and two fellow-assassins.

ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ‘ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ 29 ਮਾਰਚ 1931 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ,
Bhagat Singh and his two associates have been hanged. The Congress made many attempts to save their lives and the Government entertained many hopes of it, but all has been in a vain.
“Bhagat Singh did not wish to live. He refused to apologize, or even file an appeal. Bhagat Singh was not a devotee of non-violence, but he did not subscribe to the religion of violence. He took to violence due to helplessness and to defend his homeland. In his last letter, Bhagat Singh wrote, ‘I have been arrested while waging a war. For me there can be no gallows. Put me into the mouth of cannon and blow me off.’ These heroes had conquered the fear of death. Let us bow to them a thousand times for their heroism.
But we should not imitate their act. In our land of millions of destitute and crippled people, if we take to the practice of seeking justice through murder, there will be a terrifying situation. Our poor people will become victims of our atrocities. By making a dharma of violence, we shall be reaping the fruit of our own actions.
Hence, though we praise the courage of these brave men, we should never countenance their activities. Our dharma is to swallow our anger, abide by the discipline of non-violence and carry out our duty.”

ਅੰਤਿਕਾ: ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੱਡ ਮਾਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਪੁਤਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਸੀ, ਸਿਰਨਾਵਾਂ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਸੋਚ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ, ਤ੍ਰੈਕਾਲੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੌਲਾਜ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਇਕ ਤਸਵੀਰ (ਚਿਤਰ-4) ‘ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ-ਇਰਾਦਾ, ਅਕੀਦਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸਾਏ ਦਾ ਤਾਰ ਤਾਰ ਹੋ ਕੇ ਛੱਟ ਜਾਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਫੋਕਾ ਬੰਬ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਸ-ਉਪਜ ਸਨ। ਸ਼ਹੀਦ-ਦੇ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਛਪੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤ, ਅਨੇਕ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕੁਮੈਂਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਰਮ ਖਾਤਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ।