ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਕੇਡਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਸਮਾਜ, ਹਾਕਮ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਤਾਕਤ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੱਦਣਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਪਜੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਫ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2012 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਉਭਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਚਾਹਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਲਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਾਇਨੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ 2013 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਮਹਿਜ਼ 49 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ।
ਫਿਰ 2014 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 16ਵੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਪੱਖੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਮਤਭੇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਰ ਨਾਮੀ ਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਆਗੂ ਖਾਸਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਐਡਮਿਰਲ ਰਾਮ ਦਾਸ ਆਦਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੁੰਗਾਰੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਹਾਮੀ ਸਨ। ਇਸੇ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ‘ਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹੀਅ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 117 ਵਿਚੋਂ 33 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜੇਤੂ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਰਹੀ।
‘ਆਪ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੋਹੜ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਹਾਕਮ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘੁਮੰਡ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚਲੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਏ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੜੀਆਂ ਕਰੀਬ 460 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਉਭਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 2015 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ 70 ਵਿਚੋਂ 67 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪੱਲੇ ਸਿਰਫ 3 ਸੀਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹਿਤ ਆਗੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ, ਐਡਮਿਰਲ ਰਾਮ ਦਾਸ ਵਰਗੇ ਮੁੱਢਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿਚੋਂ ਮੱਖੀ ਵਾਂਗ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ‘ਆਪ’ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਝਲਕਾਰਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹਰਾ ਕੇ ਸੀਟ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਹੋਏ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸਤਿਕਾਰਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਸ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਟੁੱਟਣਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ‘ਝਾੜੂ’ ਖਿੱਲਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਆਪ’ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼-ਹਤਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਗਏ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਥੇ 2014 ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਪਰਖ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਪਰ ਸੀਟਾਂ ਪੱਖੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਹਮਾਇਤੀ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ। ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਾਰਨਾਮਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੋਈ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਤੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਘਬਰਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਾਰਟੀ ਹਮਦਰਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਮਹਿਜ਼ 20 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਤੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇਣ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆ ਲਈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਏ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਆਪਹੁਦਰਾਪਣ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਮਾਝੇ-ਦੋਆਬੇ ਦੀਆਂ 65 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਾਝੇ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਅਤੇ ਦੋਆਬੇ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਲਈ ਟਿਕਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦਸ ਸਾਲਾ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ‘ਆਪ’ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਤਿਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਦਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਧੁਰ ਸੱਜੇਪੱਖੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਸ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪਈ। ਉਪਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵਲੋਂ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ; ਹਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ, ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਘਾਟ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਚੋਣ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਰਾਹ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਐਚ.ਐਸ਼ ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ, ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹਾਲੀਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਘਾਰ ਵਲ ਜਾਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਫਾੜ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਵਹਿਮ ਵੀ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਕ ਸੀਟ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਵੀ 2014 ਦੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2019 ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਜੋਸ਼ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਇਖਲਾਕ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਗੂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਦੰਗਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ 1984 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਹਾਲੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਰੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।