ਪ੍ਰੋ. ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ
ਫੋਨ: +91-93163-01328
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮੁਕਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਅੱਜ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਨਫਰਤੀ ਤੱਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਘਟਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਨ।
ਅਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਸੁਭਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਾਬਰੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਸੋਚੇ ਤੇ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੁੱਟ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਚ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਜੂਲੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਵਾਬੀ ਦੇ ਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਹਕੂਮਤੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਸਤਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ-ਨਾਬਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖ ਸੁਭਾ ਨੂੰ ਬਾਜ ਵਾਂਗ ਉਚਾ ਉਡਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ।
ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਜੋ ਬੀਜ ਗੁਰੂ ਚਿੰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੀਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸੀ ਫਖਰ ਆਮ ਸਿੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਹਿਸਾਸੀ ਫਖਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਨੇ ‘ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ?’ ਵਿਚ ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਗੁੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪਰਤਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਸਾਂਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਰਤਾਂ ਕਾਲੋਨੀਅਲ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣੀਆਂ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਲੋਨੀਅਲ ਹਕੂਮਤ ਰਾਹੀਂ ਈਸਾਈਅਤ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਸਭਾਈ ਚੇਤਨਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਟ੍ਰੈਕਟ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਈਸਾਈਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲੋਨੀਅਲ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਸਿੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਅਧਿਆਤਮ ਨੂੰ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਾਸਲ 1925 ਦੇ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਜਿਸ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾਈ ਚੇਤਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ 1925 ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਐਕਟ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਇਹੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਈ ਮਹੰਤਗਿਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਐਕਟ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਸੰਗਤੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸਿੱਖ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦਖਲ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ (1947) ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਮੌਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੈਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਘਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਫਿਕਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਿਆਸਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁੱਦਈ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਬਰਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਬਰਲ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਅਹਿਲ-ਏ-ਹਕੂਮਤ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਰੀਝ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬੂਰ ਪੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਚੋਣ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਣ ਦੀ ਹੀ ਬਚੀ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਸੌਖਿਆਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਕੱਸਣ ਦੇ ਸੁਭਾ ਕਰਕੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚ ‘ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ’ (ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ) ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਵੋਟਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਦਾਨਸ਼ਵਰੀ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 1925 ਦੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਚੁਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ ਸਨ ਜਾਂ ਕਬਜੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਚੂਲਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੁਰ ਵਿਚ ਚੂਲ ਸਦਾ ਹੀ ਸੰਗਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਵੱਸ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੀ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਘੁਸਪੈਠ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਉਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਰਹੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਇਹੀ ਮਹੰਤਗਿਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚਾ 1925 ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਭਾ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਔਖ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਚੂਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਚੇਤਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
1925 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸੌ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 1925 ਦੀ ਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੀ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਪਹਰਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਰਾਸਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੂਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੇਵਾ ਖਾਤਰ ਮਿਲਿਆ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਸੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਓ ਰਹਿਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੌਖਿਆਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਧਾੜ ਬੁਰਛਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ ਆਈ
ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕਰੋ ਇਲਾਜ ਯਾਰੋ।
ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁਗਤਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵਹਿਣ ਵਿਚ ਵਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ,
ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੁੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੂਰਕਤਾ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ‘ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ’ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਆਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਹੇਠ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਰ ਰੰਗ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਹੋਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੰਢਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਹੋਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮਸਲਾ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਮੁਕਤ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ‘ਪੰਥ ਵੱਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾਂ ਮਨ ਚਾਉ ਘਨੇਰਾ’ ਵਾਲੀ ਪੰਥਕ ਪਹਿਲ ਤਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਇਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
1. ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਥਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਪੇਸ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸਪੇਸ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ, ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲਿਆਏ ਬਿਨਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਪਹਰਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
2. ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਵਿਹੂਣੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਪੈਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਗੁਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚਾ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੀਐਕਟਿਵ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਜੋਂ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
3. ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅਪਹਰਣ ਉਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ 98% ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਟਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਮੁਕਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
4. ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅਕਾਦਮੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਚੇਤੰਨ ਸਿੱਖ ਬਜੁਰਗੀ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਗੁਰੂਕਿਆਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਵਿਹਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
5. ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਕਿਛੁ ਕਹੀਐ ਕਿਛੁ ਸੁਣੀਐ’ ਦੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਸੰਵਾਦੀ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੋੜਵੰਦ ਤੱਕ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ 1925 ਦਾ ਐਕਟ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਐਕਟ ਜਿਥੇ ਪੰਥਕ ਸੁਰ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਰਨ ਲਈ ਪਦਵੀ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਦਵੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕਤਾ ਵਿਚ ਆਪ ਹੀ ਕੱਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਮੇਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮਤਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਏ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆਪ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ੀਆ ਤੇ ਸੁੰਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ।
ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਗੁਆ ਲਵਾਂਗੇ। ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕਤਾ ਵਿਚ ਕੱਸਣ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੋਲਕ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਭੈਅ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ? ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ?
ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਸਕੱਤਰ) ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ) ਵੱਲੋਂ ਪੁਸਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਪਹਰਣ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਉਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰ ਭਾਈਆਂ ਵਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਵਾਂਗ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਂਗ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਗੁਆਚਣ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਨਿਪਟਦਿਆਂ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਦੀ ਕੁਹਾੜੀ ਦੇ ਦਸਤੇ ਵਾਂਗ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਏ ਬਿਨਾ ਸਿਆਸੀ ਅਪਹਰਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੌਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧਰਮ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਪਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਵਿਚ ਆਸਥਾ ਉਸ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਬਚੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜਬੂਤ ਜੜ੍ਹ ਡਿਕੋ ਡੋਲੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੜ੍ਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ‘ਕਭਹੂ ਜਿਊੜਾ ਊਭ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ ਕਬਹੂ ਜਾਏ ਪਇਆਲੇ’ ਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਆਤਮ ਖੁਆਰੀਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਜੱਗ ਲੋਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਕਾਦਮਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸੁਜੱਗਤਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫੀ ਪੁਖਤਾ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਬੇਵੱਸ ਹਨ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਦੀ ਹਲੀਮੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਕਲ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਾਲੋਂ ਚਾਪਲੂਸੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਭਰਤੀ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਿੱਖ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਬਨਾਮ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ?
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿਚ ਫਸੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ-ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਸੁਧਾਰਕ, ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮੀਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਧੁਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਤੂਤੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸਿੱਖ ਪਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਏ ਬਿਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਜੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾ ਪੰਥਕ ਬੋਲਬਾਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤਖਤ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਲਈਏ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ, ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਿਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੰਡੀਕਰਣ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੇ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਉਪਭੋਗੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿਚ ਵਹਿ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦ ਅਰਥਾਤ ਮਹਿਜ਼ ਵੋਟਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰੰਭ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਰਾਸਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਕਬਜਾ (ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧਾ) ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਹਰਣ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਭੋਗਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪੰਥਕ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਸਬੰਧਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਬਰਾਸਤਾ ਪਦਵੀ ਦਾ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਪਹਰਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਅਪਹਰਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ 1925 ਦੇ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਜਥੇਦਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਕਤਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਕੱਸੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੱਕ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬੇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਟੌਹੜਾ-ਬਾਦਲ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਹਾਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਘੜਮੱਸ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜੇ ਧੱਕੜ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਭੁਗਤ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਆਮ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਹਾਰੇ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜੋ ਮੌਕਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਮੌਕਿਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੂਜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆਮ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚ ਘਿਰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਪਹਰਣ ਹੋ ਸਕਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਮਰਹੂਮ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਥੇ ਚੰਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਦ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮਹਿਰੂਮ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪਦਵੀਆਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਏਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੰਥਕ ਰਾਹ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਚੀ ਖੁਚੀ ਪੰਥਕਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਘੜਮੱਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਤੀਜਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਸੁਲਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਉਲਝਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਗਲ ਪਏ ਢੋਲ ਵਾਂਗ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਪੰਥਕ ਬੋਲਬਾਲੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪਾਧਾਪੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਆਮ ਜਗਿਆਸੂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਲਝਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੰਸਥਾ ਮੁਖੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਤਮ ਆਤੰਕਣ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਦਵੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪਦਵੀ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਰੱਖ ਸਕਣ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਨਿਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਿਛੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਇਸੇ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਵਾਦ ਨਾ ਰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਅਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਜੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਖਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਯੇਹ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਕਹਾਂ ਤੱਕ
ਲੱਜ਼ਤ-ਏ-ਫਰਿਆਦ ਪੈਦਾ ਕਰ,
ਜ਼ਮੀਂ ਪਰ ਤੂ ਹੋ ਔਰ
ਤੇਰੀ ਫਰਿਆਦ ਆਸਮਾਨੋਂ ਮੇਂ,
ਨਾ ਸਮਝੋਗੇ ਤੋ ਮਿਟ ਜਾਉਗੇ
ਐ ਹਿੰਦੁਸਤਾਂ ਵਾਲੋ,
ਤੁਮਹਾਰੀ ਦਾਸਤਾਂ ਤੱਕ
ਨ ਹੋਗੀ ਦਾਸਤਾਨੋਂ ਮੇਂ।