ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਔਸਤਨ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਬੈਠਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਲੱਖ ਦਾਅਵੇ ਕਰੇ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਮੁਆਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ, ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਮੋੜਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ” ਨਾਲ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮੁਆਫ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ‘ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਉਪਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ‘ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ” ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ‘ਮਰੀਜ਼’ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਏ, ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 4625 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਏਨੀ ਕੁ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ ਬਣ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜੇਕਰ ਇਕੱਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 5451 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 156 ਕਰੋੜ 71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਢਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 5451 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1454 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 47 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾੜੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 471 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 316 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 155 ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ 316 ਕੇਸਾਂ ‘ਚੋਂ 179 ਕੇਸ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ 123 ਕੇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਤੇ 14 ਕੇਸ ਅਜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ 155 ਕੇਸਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ 10 ਕੇਸ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 143 ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋ ਅਜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਦਿ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਵਿਦੇਸ਼ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਰਕੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿਥੇ ਗੁਆਚ ਗਏ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਗਈ।