ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 127 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 73ਵੀਂ ਅਤੇ 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਭਾਵੇਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਟਕਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 127 ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 125 ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 8 ਤੋਂ 10 ਮਾਰਚ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਦੀ 26 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਕੋਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤੁਰਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਚੁਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਤਾਕਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।