ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 39,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਮੰਦੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ 2014-15 ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ਾ ਮੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣਗੀਆਂ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੋ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਅੱਠ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ ਦੋ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਤ ਲਿਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਡ ਸੈੱਸ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਇਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਉਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਧ ਕੇ 22.98 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ 18.83 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਕਿ 2014 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਉਤੇ ਟੈਕਸ 9.48 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ 3.56 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ 39,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐੱਮ) ਦੀ ਕੇਰਲ ਇਕਾਈ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੱਸਿਆ।
ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਪਰ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਤਰਜਮਾਨ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 35-40 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਘਟੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
___________________________________
ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੋਣਗੇ ਮਹਿੰਗੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ.) ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਉਤੇ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਦਰ 12 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਥੇ ਹੋਈ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਜਾਂਚ (ਐਮ.ਆਰ.ਓ.) ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਤੇ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਦਰ 18 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਚਿਸਾਂ ਉਤੇ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਦਰ ਇਕੋ ਬਰਾਬਰ 12 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2017-18, 2018-19 ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਉਤੇ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਉਥੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।