ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਸਰਾਪ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਉਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟ ਕੇ 4325 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਲਾਗਤ 2.14 ਤੋਂ 3.66 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਥਰਮਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ 3.8 ਰੁਪਏ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਹੋਰ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਲਗਭਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਘਟੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਥਰਮਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ। ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਧੁਲਾਈ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਾਵਰਕੌਮ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।