ਭਾਈ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਬਾਬਾ ਰੂਪ ਚੰਦ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤਕ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਅਰਦਮਨ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਤ ਮੂਜਬ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆਂ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਠੋਕ-ਵਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ‘ਵਕਤ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਛਪਵਾਈ ਸੀ।
ਇਥੇ ਛਾਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। -ਸੰਪਾਦਕ
ਭਾਈ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆਂ
ਫੋਨ: +91-98140-95308
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਘੱਗਰ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਭਾਵ ਅਖਬਾਰਾਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੌਨੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ; ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਖੈਰ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਆਪਣੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨ ਸੰਘ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ 1967 ਵਿਚ ਜਨ ਸੰਘੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ। 1977 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਲਟਾ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਭਾਖੜੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਕਦੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਤੇ ਕਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਪੱਜ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਜੋ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਛਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ- ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਉਭਰਨ ਲੱਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1984 ਵਿਚ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਭਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਪੂਰਾ ਦਹਾਕਾ (1984-94) ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਸੁਸਰੀ ਵਾਂਗ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ਼ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬਣੀ, ਉਸ ਉਪਰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਗਲਬਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਥਿੜਕਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਤਕ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਅਤੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੱਖਣ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਕਾ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਗਈਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਪਛੜ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਸ ਰੋਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿਖ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਮ-ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਲਾਫੀ ਕਰਵਾਉਣ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜਨਤਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਜਨਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੰਨੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਉਪਰ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰੱਫੜ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੈ, ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਦੀ ‘ਹਾਂ’ ਜਾਂ ‘ਨਾਂਹ’ ਦੀ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਭ ਜਾਂ ਹਾਨੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ। ਜਿਥੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਉਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਾਕਿਫ ਕਰਵਾਉਣ। ਆਖਿਰ ਭਵਿਖ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਂ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਜਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ?