ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲਣ ਪਿਛੋਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਮੱਚੀ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਉਠੇ ਹਨ। ਮਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਟੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੈ ਤਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਸਾਫ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਛਾਣਬੀਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਂਜ, ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲੱਗਣ ਬਾਰੇ ਸੂਹ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ
ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਉਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮਲਾ ਵਿਗੜਦਾ-ਵਿਗੜਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਬਾਰੇ ਜੋ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਬਲਦੀ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਮੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ‘ਚ ਘਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੇ. ਐਮ. ਕੇਨਜ਼ ਨੇ ਇਕ ਨੁਸਖਾ ਸੁਝਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਰਹੀਆਂ। ਨੁਸਖਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਚੋਖਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਕ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਹੋਰ ਰਸਾਤਲ ਵਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਡੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਸਿਆਸਤ ਵਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਪਿਛੋਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਮਾਹੌਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਚਲ ਰਹੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਜਿਓਤਿਰਦਿਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੂੰ ਫਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੈਕੂਲਰ) ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਐਨ ਸਾਫ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਦਾਈਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਕ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਥੇ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਝੱਟ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੀਹ ਉਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਕੜੇ ਲੁਕੋਣੇ ਹੀ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਜੀ. ਐਸ਼ ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ‘ਤੇ ਡਾਢਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬੱਸ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਗੱਡੀ ਲੀਹੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕੀ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਵਸੋਂ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ. ਪੀ. ਆਰ.) ਲੈ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ. ਸੀ. ਆਰ.) ਹਰ ਹਾਲ ਆਉਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਧਿਆਨ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਲ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆ ਸਕੇ।