ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕੇਸ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ, 2018 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ਼ਆਈ.ਟੀ.) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਐਸ਼ਏ.ਐਸ਼ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿਖੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਂਚ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ, 2015 ‘ਚ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉਤੇ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ, ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਖਿਲਾਫ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐਸ਼ਐਲ਼ਪੀ.) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਚਦਿਆਂ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
____________________________________________
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਵਿਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗਗਨਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਲੱਗਣ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਘੁੰਮਣ-ਘੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
_____________________________________
ਕੈਪਟਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਛੁਪਾ ਰਿਹੈ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।