ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਨਾਲ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਤੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਕਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾਈ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ (ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ) ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਸੁਰ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ।
ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਝਲਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਆਦਿ ਉਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਆਲਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਹਨ, ਉਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪਾਟੋਧਾੜ ਹੋਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਇੱਕਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ।
_________________________________________
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਵਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 750 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ੀ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।