ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ‘ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਊ ਜਾਂ ਜਰਨਾ ਪਊ’

-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਾ ਬਜਟ ਸਮਾਗਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੁੱਖ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬੀਤਿਆ ਤੇ ਜਾਂਦਾ-ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੰਤੂਆਂ-ਪ੍ਰੰਤੂਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਓਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਈ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਗੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸਪੀਡ ਬਰੇਕਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਚੰਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਬਿਠਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਫੋਕੇ ਯੱਕੜ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਸ ਵਾਕ-ਆਊਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਵਰਤ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਢੰਗ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਬਾਰੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਾਕ-ਆਊਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਆਪਸੀ ਆਢੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਵੀ ਥਾਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੋਚਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਉਠਾਣ ਬਾਰੇ ‘ਸਭ ਅੱਛਾ’ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਅਸਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੌਕਾ ਵਰਤਣਾ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਿਤ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੇਲੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉਭਾਰੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹੋ ਮੁੱਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਣਾ ਦਿੱਤੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਟਕਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਭਾਰਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਚਰਚਾ ਬਣਦੇ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੈਪਸੂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਕਿਰਾਏ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਖੜੇ ਪੈਰ ਭਰੋਸਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇਣ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਾਂਹ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੁਨੀਨ ਚੱਬਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਮੋਟੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਜੋੜ ਲੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਣ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹੋ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇਈ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਇਸ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਿਛੋਂ ਇਸ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਸਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਨਸਨੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਕੇ ਫਸ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਫਸਿਆ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਫਸ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਛੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਠੀਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੱਥ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਉਹ ਕੇਸ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੀ ਰਹੀ। ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਫੂਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਏਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਸ ਨੇ ਰੀਵੀਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਏਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਲਟਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਾਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰੀ ਗੇੜੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਵਾਇਤ ਸਮਝ ਕੇ ਵਕਤ ਸਾਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ!
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਚਹੇਤੇ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹਰੀ ਅੰਗੂਰੀ ਚਰ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਊ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਰਨਾ ਪਊ’ ਵਾਲੀ ਬਣ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਹੀ!