ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ?

ਹੁਣ ਐਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੰਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਵਿਹਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਥਾਂਈਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਭਵਿਖ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

-ਸੰਪਾਦਕ
ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ
ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ, ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਕ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਫਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਸਾ ਬਨਾਮ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕੁਟਲ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ‘ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਜਾਫਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਵੀ ਸੜਕ ਜਾਮ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ।
ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। 1950 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਤਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਹਾਨਗਰ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ 50 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤੱਥ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਿਲੀਆਂ-ਜੁਲੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਦੇਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਿਸ਼ਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਂਝ ਦੀ। ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ (ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ) ਜਾਫਰਾਬਾਦ, ਮੌਜਪੁਰ, ਚਾਂਦਪੁਰ ਅਤੇ ਖਜੂਰੀ ਖਾਸ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾਈ। ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈ ਆਈ.ਬੀ. ਦੇ ਇਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਜਿਹੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ) ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਥੋੜ੍ਹੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਧਿਰ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਧਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਬੂਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਧਮਕੀ, ਜ਼ਹਿਰੀ ਭਾਸ਼ਨ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਦੋ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਪੱਥਰ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਉਹ ਰਵੱਈਆ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਸਾੜਫੂਕ, ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਦਿਆਂ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਣਾਤਣੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ, ਜਿਆਂ ਦ੍ਰੇਜ਼ ਜਿਹੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਾਰਕੁਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਚ ਜਾਤੀਆਂ (ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਠਾਕੁਰ, ਬਾਣੀਆ) ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਮਲਾਵਰ ਅਕਸ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਏਕਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫ ਜੈਫ੍ਰਲੋ ਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ‘ਗੈਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ’ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਜੈਫ੍ਰਲੋ ਨੇ ਸੁਧਾ ਪਾਈ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਐਵਰੀਡੇਅ ਕਮਿਊਨਲਿਜ਼ਮ: ਰਾਇਟਸ ਇਨ ਕੰਟੈਮਪਰੇਰੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼’ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਤਵੇ ਹੇਠਾਂ ਮੱਠੀ ਅੱਗ ‘ਤੇ ਸੁਲਗਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਚੇਤਨਾ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਠ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅੰਸ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਊ ਰੱਖਿਆ, ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਲਵ ਜਹਾਦ ਜਿਹੀਆਂ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਸ ‘ਘੱਟ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ’ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਚੇਤਨਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਕ ਤੀਜਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਅਈਅਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ’ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ 1984 ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ 2002 ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਨੇੜਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਾਂਗ ਨਾ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਭਵਿਖ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਠੰਢੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੇੜਲੇ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰੇਗੀ।