ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਘੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਸਲੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
-ਸੰਪਾਦਕ
ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-95016-15730
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਹਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਹੀ ਸਨਅਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰ ਸਸਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉਤੇ ਲਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਸਨਅਤ ਹੀ ਲਾਉਣਗੇ? ਕੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਈ ਇਹ ਭੋਇੰ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ? ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਏ ਹਨ? ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੰਗਠਤ ਤੇ ਸਥਾਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ-ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਹਿੱਤ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਉਦਗਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਜੋਕੇ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਵਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੁੱਟ ਹੈ। ਰਿਗ ਵੇਦ ਅਤੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ‘ਗ੍ਰਾਮਿਨੀ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਲਿਖਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਕਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਣੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਦਿ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਰਹੀ।
ਚੰਦਰ ਗੁਪਤ ਮੌਰਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਨਿਹਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਿਆਂ, ਸਮੇਤ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਾਊਟਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਢਾਹ ਲੱਗੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ (ਵਿਲੇਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ) ਬਿਆਨਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਇਕਾਈ ਸੀ। ਅਠਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਉਪਰ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤਕ ਪੁੱਜਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 100 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 8.5 ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਢਾਂਚੇ, ਖੂਹ, ਜਲ ਮਾਰਗ, ਪੁਲ ਆਦਿ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਖਾਤਿਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਚਰਾਂਦ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਜਾਂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਲੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਦਰੱਖਤ/ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੁੰਡ-ਮਰੁੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਮਦਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਡੇਰੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਮੋ ਸਕੇ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੇ ਵਿਹਲ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਮਾਲੀਆ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਗੁਰੂਗਰਾਮ ਆਦਿ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਮੈਟਰੋਪਾਲਿਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਟੋਰ, ਬੈਂਕ, ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਥਾਈ ਤੇ ਚਲੰਤ ਪੂੰਜੀ, ਢੁਕਵੀਂ ਲੇਬਰ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਆਦਿ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪਹਾੜ ਖੋਦਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਕੇ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਣਉਪਜਾਊ ਤੇ ਅਵਿਕਸਿਤ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਉਧਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਢੰਗ ਜਾਂ ਰਾਹ ਸਿਰਫ ਪੰਚਾਇਤੀ ਭੋਇੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਨਿਸ਼ਚਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਫੇਅਰ ਕੰਪਸ਼ੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਨ ਲੈਂਡ ਅਕੁਈਜੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਕਟ’ (2013) ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਵਾ ਕੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰੇਟ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵੀ ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆ ਆਧਾਰਤ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਹਿੱਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਬਤ ਮਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਟੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। 1985 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੇੜੇ ਹੰਬੜਾਂ ਸਨਅਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਤ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਅਤਾਂ ਲਗਵਾਈਆਂ। ਮੰਤਵ ਸੀ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲੋਕਲ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਰਵੇਖਣ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 38 ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ ਕੁ ਕਾਰਖਾਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਆਸੇ-ਪਾਸੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧ ਗਏ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਪਰ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋਕਲ ਲੇਬਰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਪੈਸਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਈ ਪੋਪਲਰ ਦੀ ਲਕੜੀ ਆਧਾਰਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੋਪਲਰ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘੱਟ ਵੋਲਟੇਜ਼ ਤੇ ਲੰਮੇ ਕੱਟ, ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਘੱਟ ਛੋਟ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਨਾ ਟਿਕਣਾ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਲੇਬਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਹਨ।
ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਢੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੇ ਦਿਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਨਾ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਗਲ ਪਿਆ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਛੁਟ-ਪੁਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭੰਗ ਭੁੱਜਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਉਪਲਭਧ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਂਝੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਧੜਕਣ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਥਾਵਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤੋਰ ਵੀ ਰਵਾਂ ਬਣੀ ਰਹੇ।