ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਏ

ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਖਾਮੋਸ਼; ਗੱਡੀ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਚੌਥੇ ਬਜਟ ਉਤੇ ਪਹਿਲੀ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆਂ ਹੀ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦੂਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਜੁਟਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਕਾ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2020-21 ਦਾ ਬਜਟ 154805 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿਦਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ, 19 ਨਵੀਆਂ ਆਈæਆਈæਟੀæ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 6 ਫੀਸਦ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ਅਤੇ 6ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, 58 ਸਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1480 ਅਤੇ 572 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ 320 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ 248236 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਗਿਣਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 70000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਬਾਬਤ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੇ ਗਏ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ 5000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਜੇ ਹੁਣ 1480 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ; ਜੇ ਹੁਣ 572 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
‘ਕੈਗ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 2013-14 ਦੌਰਾਨ 1æ02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ 2017-18 ਦੌਰਾਨ 1æ95 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 70000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ 248236 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ 89000 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਹੀ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੀ ਰਹੇ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 476 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨæਪੀæਏæ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਦੇਵੇ।
ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਉਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ।
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਲਈ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 320 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ ਪਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 61,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਤਹਿਤ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ। ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਮੰਗ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਿ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫੰਡ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2015-16 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2019-20 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਜੀਅ ਨੂੰ 488 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਇਕ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਵਰਤਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਭਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ 2,762 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਰਾਇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਦੇ 4,109 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿਚ 3,830 ਕਰੋੜ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀæਐਚæਡੀæ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋ ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 10+2 ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।
—————————
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੌਲਿਆ ਹੀ ਨਾ
ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿਖ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਉਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਉਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਫਲ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ।