ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੀਹ ਉਤੇ ਪਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 46 ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ?
ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ 1984 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਰਗੀ ਹੀ ਰਹੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਢ-ਟੁੱਕ ਹੋਈ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਵਜੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈ, ਉਸ ਉਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐਸ਼ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦੀ ਤਬਾਦਲੇ ਕਾਰਨ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਜੱਜ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਉਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸੇ ਰਾਤ ਜੱਜ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ 1984 ਜਿਹਾ ਮੰਜ਼ਰ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦੁਹਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਜੱਜ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਉਸੇ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।