ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ-ਜਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਟੈਚੀ ਜਾਂ ਥੈਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਟੈਬ ਰਾਹੀਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਜਟ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ਼ਵਾਈ.ਐਲ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਵੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ 1,32,165 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ 8 ਫੀਸਦ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 1,42,343 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਦਾਮਾਂ ‘ਚ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ 19,639 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 4 ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 18 ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 2,000 ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਵੀ ਜਮਾਤ ‘ਚ 80 ਫੀਸਦ ਅੰਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 6ਵੀਂ, 7ਵੀਂ ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਤੱਕ 1,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਖੇਡਾਂ-2019’ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਲਈ 394 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 12.83 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਭੱਤਾ 150 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 250 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਦਾ ਬਜਟ 6,533 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਲੈਬ ਅਤੇ 27 ਨਵੀਂਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਿਮੋਥੈਰੇਪੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 3,541 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਬਾਈਪਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 2,307 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 7,199 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1,504 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤਰ ਲਈ 416 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।