ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਤੀ ਬੋਝ ਹੇਠ ਲਿਫ ਕੇ ਦੂਹਰੀ ਹੋਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ (ਮਰਜ ਕਰਨ) ਤੇ ਕਈ ਬਰਾਂਚਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਮਿਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜੂਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੰਬਰ 2013 ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਰਾਂਚਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ 1700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਵੀ 836 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਐਮਐਮ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਇਨ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਜੂਨ, 1968 ਅਤੇ ਮੁੜ 8 ਜੂਨ, 1977 ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਾਊਸਫੈੱਡ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬਰਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਭੜਕ ਉਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਵਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਪਰ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।