ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅੰਦਰ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬੜੀ ਸਾਰਥਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਉਹ ਰੰਗ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਉਘੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰੰਗ-ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹਨ।
-ਸੰਪਾਦਕ
ਸਵਰਾਜਬੀਰ
ਨੇਪਾਲੀ ਕਵੀ ਵਿਨੋਦ ਵਿਕਰਮ ਕੇਸੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: ਰਾਤ ਦੇ ਅੱਠ ਜਾਂ ਨੌਂ ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ/ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲਗਾਓ/(ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਏ/ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਸਦੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ…)/ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ/ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ/… ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ/ਝੂਠ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਨਦਾ ਏ/ਕੂੜੇ ਸ੍ਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਖੌਟਾ/ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗਰਨੇਡ/ਹਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ/ਅਮਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ/… ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜੱਲਾਦ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ/ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਔਲਾਦ ਹੈ/… ਹਰ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਆਤੰਕਵਾਦੀ/ਦੁਕਾਨ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਏ/ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਅ-ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਣਗਿਣਤ ਵਸਤਾਂ ਨੇ/ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਨਫਰਤ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਹੈ/ਮਿਸਾਈਲ ਨੇ, ਬੰਬ ਹੈ/ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਹੈ/ਗ਼ੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ/ਸਫੈਦ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਹੈ/… ਹੁਣ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ/ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ Ḕਤੇ ਕਵਿਤਾ ਸਿਆਸੀ ਹੈ, ਬੜਬੋਲੀ ਤੇ ਉਚੇ ਸੁਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਵਿਚਲੀ ਬੋਲੀ ਖਿੰਗਰਾਂ ਤੇ ਰੋੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਊਬੜ-ਖਾਬੜਤਾ ਹੈ। ਊਬੜ-ਖਾਬੜ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ Ḕਤੇ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੁਕਦੀ ਹੈ, ਟੀ.ਵੀ./ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ Ḕਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆḔ ਜੁ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਨਲ ਲਗਾਓ, ਉਸ ਉਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫੈਲਾਓ, ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਮੁੱਦਿਆਂ Ḕਤੇ ਬਹਿਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਂਕਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਚੀਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ Ḕਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖ ਹਨ:
ਸੂਖਮਤਾ ਦਾ ਖਾਤਮਾ: ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ Ḕਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਟਿਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਸੂਖਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰਕੇ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ (ਬਿਰਤਾਂਤ) ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸੂਖਮਤਾ ਅਤੇ ਜਟਿਲਤਾ ਜਾਨਣ-ਪਛਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੀ Ḕਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹḔ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ Ḕਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਕਤਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂਕਰ ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਬਣਾਉਣਾ: ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ Ḕਤੇ ਨਿਰਭਯਾ ਕਾਂਡ ਵਿਚਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ Ḕਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦਿਵਾਲੀਏਪਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਦੁਖਿਆਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਈਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ Ḕਤੇ ਬੇ-ਸਿਰ ਪੈਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਲੋਕ ਚੇਤਨਤਾ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ: ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਖ-ਵਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਚ ਅੰਗੜਾਈਆਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਉ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ, ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਜਾਦਵਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਕੇਤਨ ਆਦਿ ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਚ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਲਰਜ਼ਿਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੱਦਾਵਰ ਐਂਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬਿਰਤਾਂਤ: ਟੀ.ਵੀ. ਬਹਿਸਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ Ḕਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ Ḕਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ Ḕਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗਲੀਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵਿਚ ਉਤਰੇ/ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ Ḕਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਬਿੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਨੇ ਜਦ ਇਕ ਹਿੰਦੀ ਚੈਨਲ Ḕਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਗਾਣ ਗਾਉਂਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਐਂਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰੇ ਚੌਕਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਗਾਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਾਢੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ Ḕਤੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ Ḕਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਢ ਸਾੜਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨੀ ਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਐਂਕਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੀ.ਵੀ. Ḕਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਐਂਕਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ Ḕਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ Ḕਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਐਂਕਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ Ḕਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਐਂਕਰ ਚੀਕ ਚੀਕ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, “ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਨੋ (ਰਾਸ਼ਟਰ/ਦੇਸ਼ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਦੇਸ਼, ਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੌਮ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਐਂਕਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਕਹਿਣਾ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਾਧਾਰਨੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਂਕਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਖੌਟਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਮੁੱਦਿਆਂ Ḕਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ Ḕਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਚੈਨਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਚਲੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ Ḕਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਫਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਜਾਂ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਇਸ ਗੱਲ Ḕਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ; ਪਰ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਚਾਸ਼ਣੀ ਵਿਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ Ḕਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫੈਲਾਉ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚ ਜਾਣਾ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਔਖੇ ਦਿਨ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ Ḕਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ, ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Ḕਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗḔ, Ḕਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇḔ Ḕਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀḔ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਨੀਲ ਗੁਪਤਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖਬਰਨਵੀਸ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਕ ਗਏ।