ਮੁਸਲਿਮ ਕਤਲੇਆਮ, ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਾਈ ਹਿੰਸਾ ਪਿਛੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮੁਚੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।

-ਸੰਪਾਦਕ

ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-9815698451

ਕੀ ਕਿਸੇ ਸੂਝਵਾਨ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਕ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 25-26-27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘਾੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਤ੍ਰਿਕੜੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਪਣੇ ਹਕ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਓਹਲੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?
ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਦੋਂ ਘਟੋ-ਘਟ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਖਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਤਲੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੋਸ ਦਾ ਸਿਟਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਡਾ ਦਰਖਤ ਡਿਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 2002 ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਵੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਧਰਾ ਵਿਖੇ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਸਾੜਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ?
ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਫੌਰੀ ਦੋ ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਏ.ਏ., ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਇਕ ਹਦ ਤਕ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਬਝੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਬੇਬਹਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪੁਠਾ-ਸਿਧਾ ਟਿੱਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਤ ਨੇ ਇਸ ਤ੍ਰਿਕੜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਆਪ ਦੀ ਜਿਤ ਨੇ ਇਸ ਤ੍ਰਿਕੜੀ ਕੋਲੋ ਮੁਲਕ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇਖਲਾਕੀ ਹਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਿਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਬੇਸ਼ਰਮ ਤ੍ਰਿਕੜੀ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਭਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਰਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ḔਆਪḔ ਦੀ ਹੋਈ Ḕਬੇਮਿਸਾਲ’ ਜਿਤ ਦੀ ਔਕਾਤ ਪਤਾ ਲਗ ਗਈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁਧ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਸ ਦੀ ਇਸੇ ਰਾਜਸੀ ਔਕਾਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਰਾਹੀਂ ਤ੍ਰਿਕੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਤਾਂ-ਹਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਦਿੱਲੀ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲੀ ਵਿਚ ḔਆਪḔ ਦੀ ਜਿਤ ਨਾਲ ਆਸਵੰਦ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਟ ਜਾਏ।
ਇਹ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਕੋਈ ਹਵਾ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿਚੋਂ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਟਲਰ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ਕ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਿਚ ਪਏ ਹਨ।
2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿਤ ਕੋਈ ਆਮ ਜਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵਿਉਂਤਬਧ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਿਟਾ ਸੀ। 2008 ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਸੰਸਾਰ ਪਧਰੀ ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜਾ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਦਵਾੜੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਦਜ਼ਨੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਫੈਲਾਓ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣ ਲਗ ਪਈਆ ਸਨ। ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧੜਾਧੜ ਮੰਡੀਆਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਕਮੁਠ ਰਖਣ ਅਤੇ Ḕਭਾਰਤੀ’ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਸ ਲੋੜ ਵਿਚੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵਿਉਂਤਬਧ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਇਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 2014 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਘੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼, ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ, ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਕ ਲੜੀ ਵਿਚ ਪਰੋਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਕਾਨੂੰਨੀ-ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ-ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ 27000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਝੂਠ-ਕੁਫਰ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਉਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ? ਦਰਅਸਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਹੀ Ḕਨੇਕਨਾਮੀ’ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਈ।
ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਜਿਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚੋਂ ਲਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1980 ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਆਧਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦਲਿਤ ਵਰਗ, ਘਟਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਨਰਮ ਦਲੀ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਸੋਚ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਭਰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਕਟੜ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਮ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਲਈ ਆਏ ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੰਗਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਸੀਆ ਕੁਟਮਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ 1975 ਤੋਂ 1977 ਤਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਟੁਟ ਗਿਆ। ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਧਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਗਈ ਨਸਬੰਦੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਧਕ ਦਿਤਾ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਗਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਜਾਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਧਵਰਗੀ ਹਿੰਦੂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਜ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੁਚੇਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਆਰੰਭੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1980 ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਅਧ ਵਿਚ ਹੋਈਆ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿਤੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਜਿਤ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ। ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਦੇ Ḕਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ’ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਇਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵਿਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲੇ ਦਾ 1978 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਜਦੋਜਹਿਦ 1947 ਤੋਂ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਖ ਸਵੈਮਾਣ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਵਟ ਗਈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਐਨ ਫਿਟ ਬੈਠਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲੀ, ਉਹ ਜਗ ਜਾਣੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਲਾਏ ਗਏ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਉਚ ਜਾਤੀ ਜਨੂਨ ਦੀ ਫਸਲ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1984 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਢੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਦੌਰ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦਾ ਹੈ। ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਸ ਸਿਖ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੰਦਿਆ ਉਚ ਜਾਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਨੂਨ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚਲੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਅਤੇ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤਕ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਿੱਟਾ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਿਟੇ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵੋਟ ਭਾਜਪਾ ਵਲ ਝੁਕਦੀ ਗਈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1998 ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ 13 ਦਿਨ, ਫਿਰ 13 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 1999 ਵਿਚ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧੀਂਦਰ ਕੁਲਕਰਨੀ ਅਡਵਾਨੀ ਦੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਸਨ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁਲਕਰਨੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ 18 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭਰਨ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਟਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਮੋੜਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪਖ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਆਗੂ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਕਾਡਰ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਭਰਿਆ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੁੜ੍ਹਤੀ ਨਾਲ ਪਲੇ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਕਾਡਰ ਨੇ ਅਡਵਾਨੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।
ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਿਚੋਂ 2004 ਅਤੇ 2009 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। 2014 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਦੋ ਮੁਖ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਨ। ਇਕ ਤਾਂ 2008 ਵਿਚ ਆਏ ਸੰਸਾਰ ਮੰਦਵਾੜੇ ਕਾਰਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਪਸਾਰ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਧੜਾਧੜ ਮੰਡੀਆਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1989 ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੁਟਣ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਇਕੋ-ਇਕ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਉਭਰਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਚੀਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪਧਰ ਉਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਯੁਧਨੀਤਕ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਚੀਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੋਵੇਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਸ ਲੋੜ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਡਾ ਕਦਮ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਡਾ ਕਦਮ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਠੇ ਪਏ ਜਾਂ ਸਿਧੇ, ਇਹ ਵਖਰੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਂਜ 450-500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਬੈਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹੀ ਧੜਾਧੜ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸੌਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹੀ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀਉ ਕੰਪਨੀ ਲਾਂਚ ਹੋਈ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਛਾਏ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਸਿਟੇ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕੇ। 2019 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਡਾ ਫੈਸਲਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਲ, ਥਲ ਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਅੰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਨਿਘਾਰ ਵਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਸਮੋਏ ਲਛਣਾਂ – ਅੰਤਹੀਣ ਲਾਲਚ, ਵਹਿਸ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਘੋਰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਲੁਟ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ – ਕਾਰਨ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰੂ ਲਛਣਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂੰਜੀ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਲੈਨਿਨੀ ਅਸੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ Ḕਜਮਹੂਰੀ’ ਅਤੇ Ḕਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ’ ਦਾ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਠੋਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਜੂਦ ਸਮੋਇਆ ਲਛਣ ਹੈ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਹੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਿਆ, ਬਲਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਖ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਸਿਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਪਵਿਤਰ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਸੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਜਿਸ ਵਡੀ ਪਧਰ ਉਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦ ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। 2008 ਵਿਚ ਆਇਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਛਾਇਆ ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਦੋ ਹੀ ਬਦਲ ਹਨ: ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤ੍ਰਿਕੜੀ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤੇ 1947 ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਵਡੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਖਰੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ। ਕਨਈਆ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਬਦਲਵੀਂ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਹਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਸੂਬਾਈ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਬਦਲਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਬਣਨਗੇ। ਸੰਸਾਰ ਪਧਰ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।