ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਿਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀæ ਏæ ਏæ) ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ (ਦਿੱਲੀ) ਵਿਚ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਕਸਦ ਇਕ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹਥਿਆਈਆਂ ਜਾਣ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਨਸੋਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਥੇ ਅਸਲ ਜਿੱਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸਦ ਵਧੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਮਾਰਖੋਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੰਗ ਹੁਣ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਭਿਆਨਰ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਮੇਚਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰਕੂ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਸੀæ ਏæ ਏæ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਿਥ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੀæ ਏæ ਏæ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਵਰਤਾਈ; ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਘਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੁਰਾਸੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਸ਼ਕੇਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ‘ਅਰਾਜਕਤਾ’ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਂਜ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਉਕਾ ਹੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਅੱਗੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਲਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਵਰਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ‘ਆਪ’ ਮੁਖੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘਾਤਕ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵੀ ਡੱਕਾ ਭੰਨ ਕੇ ਦੂਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਜੱਗ-ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਧਣੀ ਸੀ, ਖਿੱਤੇ ਉਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਜੰਗ ਦੇ ਬੱਦਲ ਉਡ ਜਾਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲੇ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਪਾਰ ਦਾ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿਚ ਸਦਾ ਹੀ ਕੰਡੇ ਖਿਲਾਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ’ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਅਜੇ ਤੁਰੀ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਇਕ ਵਜ਼ੀਰ 1992 ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਉਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਨਜਿਠਿਆ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਹੀ ਹੈ।