ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਫੋਨ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਸਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ’ ਵਿਚ ਅੱਠ ਨੁਕਤੇ/ਵਾਅਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਲਈਆਂ ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਟਲਦੀ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖੂੰਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕਰੀਬ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, 40 ਹਜ਼ਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਫੜੇ। ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਭੇਜੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ 17 ਅਪਰੈਲ, 2017 ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਟੀ. ਹੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ, 2017 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 73,772 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 59,621 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ 14,151 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਮ ਲੋਨ ਭਾਵ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਉਤੇ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2017 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਭਾਵ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ) ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤੇ 2016-17 ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ 9 ਫੀਸਦ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦ ਬੀਮੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੈਚਿੰਗ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 10.25 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 9,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 4700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਹੁਣ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਉਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਫਾਰਮ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।