ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ।
ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਉਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਸਲ ਤੱਥ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਗਰਲੇ 3 ਸਾਲ ਵਿਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਕੀ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਣ ਵਰਗੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਫਾਸਟਵੇਅ ਚੈਨਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਤਾਰ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ‘ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ‘ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਏ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਏ ਬਲਾਕ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕਮਰੇ ਹਨ ਜੋ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ।