ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸ਼ਟੀ.ਐਫ) ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲਗਭਗ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੇ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਨਵਰ ਮਸੀਹ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਿੰਡ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਸਥਿਤ ਆਕਾਸ਼ ਐਵੇਨਿਊ ‘ਚ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਉਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਸ਼ਟੀ.ਐਫ਼ ਨੇ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੂਪੋਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਬਾਅਦ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਸ਼ਟੀ.ਐਫ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕੋਠੀ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ।
ਉਧਰ, ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨਵਰ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਫਰੰਟ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਹੈ। ਅਨਵਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਨੱਵਰ ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, 2018 ਦੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਨੱਵਰ ਮਸੀਹ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2019 ਵਿਚ ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਨੱਵਰ ਅਤੇ ਅਨਵਰ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। 2017 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸ਼ਟੀ.ਐਫ਼) ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਰ ਜਦ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸੇਕ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਲੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਹੀ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ-ਐਸ਼ਆਈ.ਟੀ.) ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਕੀਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਤਰੀਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਕਹਿ ਕੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।