-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਲਚਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੂਰ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਆਈਆਂ ਸਮਝੋ, ਮਸਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਆਈਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਿੱਛੋਂ ਚੋਖੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਮੋਰਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਉਭਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਸਿਰਫ ‘ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ’ ਦੇ ਪਿੜ ਤੱਕ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜੀ ਪਈ ਹੈ।
ਜੋ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜ ਚਲਾ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲੀਕ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਡਟ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਰ ਖੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹਾਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਦਾਗ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਰਹਾਂਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸੇ ਪੈਂਤੜੇ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ। ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਸ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਹਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹਾਲੇ ਰਿੜ੍ਹਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ। ਉਦੋਂ ਲਿਖੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਾਂਗ ਪਰੋਏ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਫਰਕ ਇਹ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੱਜਣ ਅਜੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲਾਏ ਗਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬਹੁਤਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਦੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਸ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਸਨ, ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਦੌਰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ, ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਸਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੱਛ ਦਾ ਵਾਲ ਬਣੀ ਅਫਸਰੀ ਫੌਜ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਣਾ ਜਰਨ ਵਿਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।
ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੀ ਪਈ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਧਾੜ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹੀ ਕਾਰਿੰਦੇ, ਉਹੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਨੋਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੀ ਕੋਠੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਜੀਅ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਪਤਾਨੀ ਪਲਟਣ ਦਾ ਅੰਗ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਦਨਾਮੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ!
ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਾਟਕ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਸਾਂਝ ਕਾਰਨ ਬਦਨਾਮ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਹੋਰ ਹਨ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਜਿਸ ਟੱਬਰ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹੋ ਦਾਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਬਾ ਤੋੜਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅੜਿੱਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵਕਤ ਹਰ ਥਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੌਦੇ ਮਾਰ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੌਦੇ ਮਾਰ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੌਦੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਖੇਚਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਚੁਕੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਟੁੱਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਭੜਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸੌ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਈ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਵਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੜੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਏਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ।
ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕੌੜ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਚੱਜ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਫਿਰ ਆਈਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਆਣ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲਾ ਖੁੱਸਿਆ ਦਰਜਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਟਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਣਹੋਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਮਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਭੜੋਲੇ ਭਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਜੋ ਦੋ-ਚਾਰ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਲੇ-ਕੁਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਪਾਣੀ-ਪਾਣੀ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰੰਗ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਦਲੇਰ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਵੀ ਲੰਘ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ।
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਈ ਅਤੇ ਆਪ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਤਾਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਉਸੇ ਵਾਂਗ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਤਾਵਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਸੰਭਲ ਨਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੁੱਠ ਵਿਚਲੇ ਤਿਲ ਕਿਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।