ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ
ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬੜੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ‘ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਨ’ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਕਿਥੇ ਸਨ? ਕੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੋਟ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ?
ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਜਲ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ 24 ਜਾਂ 48 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਅਜਿਹੇ ‘ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ’ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹਰਕਤਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ।
ਖੈਰ! ਜੋ ਕੰਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਜੋ ਨੈਤਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਣਉਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਣਨੀਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਭਾਵ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਉਠ ਖੜ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ‘ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ’, ‘ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ’ ਅਤੇ ‘ਘਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹੋਵੇਗਾ’ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਘਿਨਾਉਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਤਿੱਖਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹੋਰ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਣਉਚਿਤ ਫਿਰਕੂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੱਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ।
ਦੂਜਾ, ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (ਜੋ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਝੁਕਣ ਲੱਗਾ ਸੀ) ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਲਾਵਾ ਉਬਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 32 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 39 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫੀਸਦੀ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਖੋਖਲਾ ਤਰਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 49 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਕ ਵੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਭਾਵ 50 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਟੀ.ਵੀ. ਐਂਕਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ (ਜੋ ਲਗਪਗ ਤੈਅ ਸੀ) ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ‘ਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਮੈਚ’ ਐਲਾਨ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਹੀ। ਖੁਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਵਧਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ 39 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 8 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿਤਾ ਸਕੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸੀਟ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਸੀਟ ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੂਜਾ, ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋੜ 39 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 45 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਉਹ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਲਗਪਗ 7 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 9.7 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।
ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਲਈ ਖਾਸੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਬਜਟ ਵੰਡ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੋਕਪੱਖੀ ਮਾਡਲ ਨਿਕਲਿਆ ਜੋ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ।
ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਖਾਸੇ ਦੁਖੀ ਹਨ। 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3000 ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਝੁਕਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਸਭਾਵਾਂ ‘ਚ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਹ ਅਤਿ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਕ ਪੋਸਟਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ- ‘ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ’। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ- ‘ਵੋਟਰ ਹਾਂ, ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ’। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ।