ਸਹਿਕ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕ

-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਇੱਕੋ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਇਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਵੀ? ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਹਾਕਮ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਧਮੱਚੜ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਹੋਂਦ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪੈਰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ 19 ਮਹੀਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਥੇ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਠੀਕ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਰਿਵਾਇਤ ਨਿਭੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਇਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਣਾ।
ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਉਹੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਐਟਮੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਦੀ ਮੱਤ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਭਸਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਧਾੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਨੂੰ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਟੰਗ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਜਵਾੜਾ ਯੁੱਗ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਸਨ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਨਤਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰੱਥਾਂ ਅੱਗੇ ਜੋਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਾਜੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਰਾਣੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਮਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਆਪ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗ ਰੋਕਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਵੀਂਆਂ ‘ਰਾਣੀਆਂ’ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਮੇ ਨਵੇਂ ‘ਰਾਜੇ’ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਲੱਭਦੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾੜੀ ਰਿਵਾਇਤ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਧੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਰਾਜ-ਗੱਦੀ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਝੱਲੇ ਸਨ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕੁਚੱਜ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹੋ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਰਾਜ ਮਾਣਨ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਦਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਢਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਪਿਆਈ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਕਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝੀ ਤੇ ਚੰਗੇ-ਭਲੇ ਪਾਇਲਟ ਬਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਲੈ ਆਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਧਵਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਏਨੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਪਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਨਹਿਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪੈਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਪੁੱਤਰ ਫਾਰੂਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਰਤ ਪਾਈ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰੀਆਂ ਮਾਣਦੀ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੱਲ ਝਾਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਬਿਜੂ ਪਟਨਾਇਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਏਸੇ ਕੁਰਸੀ ਉਤੇ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੁਮਾਰਾਸਵਾਮੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ ਟੀ ਰਾਮਾਰਾਓ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਈ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਈ ਐਸ ਆਰ ਰੈਡੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਦੀ ਪਿਰਤ ਹਰ ਕੋਈ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਤੋਂ ਪੋਤਰਾ ਵੀ ਯੁਵਾ ਸੈਨਾ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਵਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧੀ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸੂਲੇ ਵੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਆਪੋ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਲ਼ੋਂ ਫੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਕਤ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਜ਼ੀਰ ਜਾਂ ਜੱਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੱਜ ਥਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬਣੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਥੇ ਰਹੇ, ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਜੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਜੰਮੇ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸੈਨਾਪਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੈਨਾਪਤੀ ਤੇ ਜੱਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੱਜ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਾਹ ਖੋਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਘਾਹ ਹੀ ਖੋਤਦੇ ਰਹਿਣੇ ਹਨ। ਕੀ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੰਨ ਲਈਏ?
ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਚਮੁੱਚ ਹੋਣਾ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਜਿੰਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਜਿੰਦੜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਿਊਂਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਹਿਕਦੀ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਸਹਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਸਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਏਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਹੁਰੀਂ ਵੀ ਤੀਸਰਾ ਮੋਰਚਾ ਏਸੇ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਅੰਨਾ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਬੱਦੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਵੇਗੀ? ਉਸ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ ਮਰਨੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਕੱਦੂ ਵਿਚ ਤੀਰ ਮਾਰ ਲੈਣਗੇ?
ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮੋੜ ਉਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਾਪੂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ‘ਬਿਨਾਂ ਖੜਗ ਔਰ ਢਾਲ’ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਿਹਰਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਗਿਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਉਤੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਹਵਾਂਕਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤਾ ਆਪਣੇ ਲਾਸ਼ ਵਰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਹਿਕਦੇ ਪਏ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਬੋਝ ਮੋਢਿਆਂ ਉਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੈਰ ਘਸੀਟਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ।