2022 ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਰੰਗ-ਢੰਗ ਬਦਲੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਾਸਾ ਹੀ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਭੋਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟੀ ਬੈਠੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਰ ਮਾੜੇ-ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਇਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਭਵਿਖ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਲੋਕ ਫਤਵਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕਦਮ ਸਰਗਰਮੀ ਫੜੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਰੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਫਤਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਫਰੋਲਣ ਵਿਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਦੇ ਆਗੂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਗਿਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਝੰਡੀ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤੋਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ੀ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹੇਗੀ।
ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਹਿਲਜੁਲ ਨੂੰ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿਖ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਵਾ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਪ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਰੁਕਿਆ ਹੈ। ਰੇਤਾ, ਬਜਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਪਕੜ ਅਜੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਪਦੰਡ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਪ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਲੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਫਿਰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਰਗੀ ਰਹੀ ਤਾਂ 2022 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਆਗੂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮੀਆਂ ਸਨ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ, ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਅਤੇ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦਾ ਭੂਤ ਹੀ ਸਵਾਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਮਨਸੂਬੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਫਤਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਤੱਕੜੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਚ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬਾਲਾਕੋਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਤੇ 303 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਦੇ ਜਾਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਪਾੜੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਫਿਰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 56 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 22 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ‘ਆਪ’ 18 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਰਹੀ।
ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਈ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 18 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 53.6 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 62 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਜਦ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫਤਵਾ ਆਇਆ।