ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਮਿਸਾਲੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਖੂਬ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ। ਵੋਟਰਾਂ ‘ਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਲਈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਹਰ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕੀਤੀ।
ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਤਕ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁੱਲ 70 ਵਿਚੋਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਹੀ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਂ-ਪੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਏ; ਦੂਜੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸੁੱਟੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸੇਰ ਦਾ ਸਵਾ ਸੇਰ’ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਚੌਫਾਲ ਚਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸਾਲ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 2021 ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ, ਅਸਾਮ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ 2022 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਅਸਰ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2014 ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪਿਛੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਲਈ ਤਾਂਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ, ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੀ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਿਫਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਜਿਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਚਿਹਰੇ-ਮੋਹਰੇ ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ 2017 ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਿਆਫੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੱਖੋਂ ਹੇਠਲੀ ਉਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2022 ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਂਜ, ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਕ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਡਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਇਕ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰ ਸਕੀ; ਦੂਜੇ, ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਲੀਡਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਭਰ ਰਹੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਸਿਰ ਫੇਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਇਸੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਇਉਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਾਉਣ ਵਿਚ ਤਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੀਹ ਉਤੇ ਪਾਉਣਾ ਉਸ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਦਿਲ-ਗੁਰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਗਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਤੋੜਨਾ ਇਸ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਸ ਜਗਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।