ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ., ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਸੋਚੀਂ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਵੈਟ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਰਪਲੱਸ ਬਜਟ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਉਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰੇਗੀ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀਹ ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 78509.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 40480.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕੇ ਜੋ ਬਜਟ ਦਾ 51.08 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਤੋਂ 50991 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ ਪਰ 27190.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਆਏ ਜੋ 57 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲੀਆ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਦਾ ਪੈਸਾ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾਕਾਫੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਵੀਹ ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਦੋਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
______________________________________
ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਹਕੀਕਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੰਤਰ ਕਾਰਨ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਟਾਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਠੰਢ ਵਿਚ ਭੁੰਜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਇਕ ਰੂਮ ਵਿਚ ਦੋ-ਦੋ ਕਲਾਸਾਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।