ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬੱਝੀਆਂ ਆਸਾਂ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ

ਸਵਰਾਜਬੀਰ
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜਿੱਤ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ; ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਫਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹਾਰ ਵੀ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਨੇ 53.6 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 62 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਮਈ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਹ 18 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 56 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 8 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿੱਤ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ‘ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗੱਦਾਰੋਂ ਕੋ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਸਾਲੋਂ ਕੋ’ ਜਿਹੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰਕੂ ਪਾੜਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਡਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ-ਅਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। 2014 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਬਿਹਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀ ਤਾਂ ਉਹ 4 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਉਭਾਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਸ ਜਾਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਮ-ਖਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਯੋਗ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ‘ਆਪ’ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੀ। 2015 ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪੈੜਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੱਦਾਵਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬਦਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ, ਸਾਬਕਾ ਜਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਦਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹੀ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ‘ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀ’ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ‘ਆਪ’ ਵਿਚ ਆਏ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਆਪਸੀ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਓ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਠੋਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੈਂਤੜੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਸ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਝੂਠੀ ਤੇ ਮੁਗਾਲਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੈਂਤੜੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਜਨਸੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਲਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 1977 ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਬਣੇ ਸਗੋਂ ਜਨਸੰਘ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 1985 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼) ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਫਲਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1984 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸੋਚ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ-ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ।
2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਜਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਆਪਾ-ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਪਰ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਫਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਵਿਰੋਧ, ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਾਰ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਗਾਲਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਜਾਬਰਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ‘ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ’ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਫੀਲ ਖਾਨ ‘ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ’ (ਐਨ.ਐਸ਼ਏ.) ਅਧੀਨ ਕੈਦ ਹੈ। ਕਫੀਲ ਖਾਨ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾ ਅਤੇ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰਬਾਂ ਛੇੜੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਰਬਾਂ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀ ਬਾਗ, ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਚ ਪਾਰਕ ਸਰਕਸ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਕਰਵਟਾਂ ਤੇ ਕੜਵੱਲਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਜਬਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਤੇ ਮਾਨਵਵਾਦ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਰੋਈ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਆਗੂ ਮਸੀਹੇ ਵਾਂਗ ਉਭਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਏਕਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਜੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਨਾਲ ਜਬਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਜਬਰ, ਆਸਾ-ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਮੁਗਾਲਤੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
_____________________________________________
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ…
ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪ੍ਰਵਾਨ: ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਏ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹਨ; ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਇਆ। ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਜੋਂ ਚਿਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹਾਕਮ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ। ਨਿਰਣਾ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2014 ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਰਤੀ/ਹਿੰਦੂ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਫਲ ਰਹੀ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਧਰਮ-ਵਿਰੋਧੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।