ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਵਟਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਲੀਡਰ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਦਾਈਆ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ. ਏ. ਐਸ਼ ਅਫਸਰ ਐਸ਼ ਆਰ. ਲੱਧੜ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਖਾਸ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
-ਸੰਪਾਦਕ
ਐਸ਼ ਆਰ. ਲੱਧੜ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ’। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 16(4) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ। ਕੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ) ਦੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵਸੋਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਕੇ.ਜੀ. ਬਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣੇ ਸਨ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਕ ਹੋਰ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਨ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਵਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 30 ਕਰੋੜ ਐਸ਼ਸੀ./ਐਸ਼ਟੀ. ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲਣੀ ਕਾਫੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੰਗ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਆਧਾਰਤ ਅਤੇ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ‘ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ’ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ; ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਨਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ, ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਅਠਾਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਈ ਹੈ? ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਟੇ ਦਾ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1992 ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੰਗੜਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ। ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (10 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ (ਮਾਣਹਾਨੀ) ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਰਤ ਦੀ 135 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਕੇ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ (ਕਥਨੀ ਨਾਲੋਂ ਕਰਨੀ) ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਾਸਕਰ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (27 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਐਸ਼ਸੀ. 31.94 ਫੀਸਦੀ ਹਨ ਪਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 25 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ 14 ਫੀਸਦੀ। ਕੀ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੇਗੀ? ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਭਾਰਤੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੂਲਨਿਵਾਸੀ ਜੋ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹਨ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਹਨ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਬਘਿਆੜ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਵੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ; ਭਾਵ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ।
ਕੀ ਗਾਂਧੀ-ਅੰਬੇਡਕਰ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਿਆ, ਬੇਮਾਅਨੇ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੋੜ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 2014 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਦ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਸ਼ਸੀ./ਐਸ਼ਟੀ. ਐਕਟ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ (2018), ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ 200 ਪੁਆਇੰਟ ਰੋਸਟਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ (2018), ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਫੈਸਲੇ 2019 ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਲਟਾਉਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਐਕਟ ਲਿਆ ਕੇ ਬਦਲ ਦੇਵੇ ਪਰ ਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਬੰਦ (2 ਅਪਰੈਲ, 2018) ਦੌਰਾਨ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ (ਅਗਸਤ, 2019) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 400 ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ। ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮੰਦਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ?
ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੀ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਜਿਵੇਂ ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1992 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਵਰਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦਾਖਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੌਰੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਇਥੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੱਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ?
ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੁਰਗਾਬਾਈ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਰੋਲ ਵਿਚਾਰ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ: “ਉਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਦੇਖੇਗਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜੱਜ ਬਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਤਦ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।”
ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵਿਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਧਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕਤਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ। ਕਿਉਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜੇ ਖੁਦ ਕਹਿਣ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੋਚ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: “ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ।”
ਅੱਜ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇਸ਼ਟ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਗੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।