ਪਰਮਜੀਤ ਰੋਡੇ
ਫੋਨ: 510-501-4191
28 ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਬਣੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ 154 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿਲ (ਸੀ. ਏ. ਏ.) ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਮਤਾ ਬਹਿਸ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਤਾ ਅਜੇ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਅਜਿਹੀ ਲੋਕ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲੇਗੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੰਗੜੀ ਲੂਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ‘ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਿਆਂ, ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਤੇ ਵੰਗਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਝੜੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਨਾ ਵੀ ਅਭਿੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਜਾਂ ਲੋਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਵਜ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਜਬਰ ਅਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਐਸਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਢੀਠਤਾ ਅਤੇ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦਰਸਾਉਣੀ ਬੇਹਦ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 154 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਮਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਪਸਾਰ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਾਗੀ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਅਕਸ ਮੁੜ ਸੰਵਾਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਕਾਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀ. ਏ. ਏ. ਮਤੇ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰ ਤੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਰ ਤੱਤ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ,
ਮਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿਲ ‘ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ’ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ‘ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ’ ਹੈ, ‘ਖਤਰਨਾਕ’ ਹੈ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ।
ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ’, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜਬਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ‘ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ’ ਅਤੇ ‘ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਮੋਦੀ ਮਾਰਕਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ-ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।
ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਬਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਯੂਰਪ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਆਏ ਲਕਸਮਬਰਗ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਵੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੇਵਿਡ ਸਾਸੋਲੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਜਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੇ ਸੈਕੂਲਰ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਉਹੀ ਘਸੇ ਪਿਟੇ ਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਵਿਆਖਿਆ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਰਮ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਤੀਰੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਵੀ ਬੰਨੇ।
ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਯੂਰਪੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕੀ, ਪਰ ਇਸ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਕਸ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਹੀ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੀਡਰਾਫਟ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ। 6 ਡਰਾਫਟਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ 21 ਮਤੇ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕੁਝ ਨਰਮ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਤਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਬੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਆਟਲ ਦੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਭਗਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਮਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।