ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਖਰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਲਈ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਐਨੀਆਂ ਵੱਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੱਡਾ, ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ, ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੈਲੀਆਂ/ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ।
ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਸੌ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਨੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 70 ਮੈਂਬਰੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 8 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) 62 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। 2015 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 67 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਤਕ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਂਜ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਵੀ ਇਹੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਪਰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੋ ਮੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭੈਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਆਗੂ ਨੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਚੋਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਵਧੀ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜਾ ਹੀ ਐਨਾ ਵੱਧਸੀ ਕਿ ਹਰ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪਾੜਾ ਪੂਰਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਤਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਹੀ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਬਹੁਤ ਬੱਝਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਤਾ, ਜਿਸ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਭਾਜਪਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨਰਮ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਾਲਾ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀæ ਏæ ਏæ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾ ਜਾਣਾ ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ! ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿੱਤ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਸੋਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ; ਭਾਵ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਣਾ ਹਰ ਰਾਜ ਲਈ ਸਦਾ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਜ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਗੋਆ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਬਿਗਨਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਇਸ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਵੰਗਾਰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਗਾਈ ਹੈ।