ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਅਤੇ 480 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੋਲੇ ਦੀ ਧੁਲਾਈ ਲਈ ਦੇਣੇ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰੇ। ਬਿਜਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਪੀਪੀਏਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ਼ ਅਫਸਰ ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ਼ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ 2 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ?
ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਲ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਉਤੇ ਲਗਭਗ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
________________________________
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ‘ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਆਡਿਟ’ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ
ਬਠਿੰਡਾ: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ‘ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਆਡਿਟ’ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ‘ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ’ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਏ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਤਰਫੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਦਾ ਕੰਮ ਟੈਂਡਰ ਜ਼ਰੀਏ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਤੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਹੀ ‘ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਆਡਿਟ’ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਸੁਸਤ ਰਹੀ। ਆਖਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ‘ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਆਡਿਟ’ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਸਾਲ 2007-2012 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਡਿਟ ‘ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਆਡਿਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
_________________________________
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਘਪਲੇ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ: ਮਜੀਠੀਆ
ਸਮਰਾਲਾ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਪਲੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ‘ਕੋਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗ’ ਕੇਸ ਵੀ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।