ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਚਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ 1340 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਭਾਫ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਦਫਾ 800 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਰੋਹ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਮਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਂਜ, ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ 1340 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 850 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 490 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਵੱਜੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 769 ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 399 ਸਕੂਲ ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 479 ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 355 ਸਕੂਲ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 62 ਸਕੂਲ ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਉਤੇ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 795 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ ਕਰੀਬ 28,637 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਬੰਦ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਪਿਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਕ ਇਹੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ‘ਚ ਪਿੰਡ ਮਿੰਢੇ ਮਾਜਰਾ, ਧੀਰਪੁਰ, ਵਰਕਪੁਰ ਬੀੜ ਅਤੇ ਗੱਬੇ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ।
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 442 ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 424 ਸਕੂਲ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸਭਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ 23.29 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2009-10 ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 24.52 ਲੱਖ ਸੀ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.20 ਲੱਖ ਘਟੀ ਹੈ। ਅਗਾਂਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 57.80 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 63.59 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2009-10 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿਚ 2.48 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ 1.32 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵੀ ਹਨ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲੇ ਵਧੇ ਵੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਚ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲਈ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
¬_____________________________________
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਭਖਿਆ
ਸੰਗਰੂਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਡੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਉਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ਼ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰਮਾਨ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਆਪ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ।