ਸਵਰਾਜਬੀਰ
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧ ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਜਲਸੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁਧ ਨਿੱਤਰਨਾ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਧਰ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਜੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਸਭਿਅਕ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੱਦਾਰੋਂ ਕੋ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ … ਕੋ’ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਵਿਦਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਏ ਹਨ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਿਸ਼ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਫਿਟਕਾਰ ਵਾਂਗ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਤਾਂ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧਾਂ ਵਿਚਲੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਲਖਨਊ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ, ਪਟਨਾ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਮੁੰਬਈ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਵਿਰੋਧ ਵਕਤੀ ਉਬਾਲ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨਾ ਆਮ ਲੋਕ-ਸੂਝ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਤਰਕ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਚੇਤਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਚਿਣਗ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਮਈ 2019 ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਫੌਜ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤਕ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਏ ਬਗ਼ੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਾਣੇ ਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਫਿਰਕੇ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਲੇਖਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀ। ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪਸਾਰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵਿਚ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੇਵਤਨੇ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਜਪਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਈ 2019 ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਭੋਇੰ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਕਿਉਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਡਰ ਨੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਿਤਰੀ ਸੱਤਾ ਕਾਰਨ ਔਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੋਇਮ/ਗੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਜਕੜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਪਕੜ ਏਨੀ ਡੂੰਘੀ ਕਿਉਂ ਹੈ।
ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਚਿਆਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਵੀ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਵੀ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਟਿਲ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨਾ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।