ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਅਨਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੀ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ-ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹੈ।
-ਸੰਪਾਦਕ
ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ
ਫੋਨ: +91-89680-55800
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ/ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ/ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਚੂਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਲਿਆ ਗਿਆ: ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਨ ਨਾਲ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਨੇ 1864 ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਨੂੰਨ-1863, ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਨੂੰਨ-1865 ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ-1894 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਕਟ-1793 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਇਕਸੁਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਵੇਖਣ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ: ਕਾਸ਼ਤਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਸ਼ਤ/ਬਰਾਨੀ/ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਨੀ/ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਕਹਿ ਲਈਏ- ਇਸ ਉਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਕ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇਗੀ? ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਗੁੰਝਲਤਾ ਨੂੰ ਉਸਾਰਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਰਤੋਂ ਪੱਛੜੇਪਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ/ਸੰਪਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਟਕਰਾਅ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ/ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਬਰਾਨੀ/ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁਧ ਹੁਣ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ/ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਾਲਣ-ਲੱਕੜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ਲਈ ਲੱਕੜ/ਬਾਂਸ, ਰੇਹੜੇ-ਗੱਡੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੱਕੜ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਹਰਾ-ਚਾਰਾ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਾਲਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ, ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ, ਰਾਇਤਵਾੜੀ ਅਤੇ ਮਹੱਲਵਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਉਸਾਰੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜਾਂ ਗੈਰਵਾਹੀ ਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਗੈਰਵਾਹੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ/ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਜੂਲੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਬਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮਾ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ। ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 1948 ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਰਾਂਦਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਭਾਰਤੀ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ-1961 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1958, 1966 ਅਤੇ 1980 ਤਕ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੋਇਆ ਆਖਿਰ 1991 ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਨ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਮਝ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਫਸਾਰ ਦੇਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਉਦਾਹਰਨ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਘ (ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ.) ਨੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ 1988 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਟੈਕਨਲੋਜੀ ਪਾਰਕ ਬਣੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨਲੋਜੀ ਪਾਰਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਕਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਾਂ ਬਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਨਮੂਨੇ ਨੇ ਵਪਾਰ/ਵਣਜ/ਉਦਯੋਗ/ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ। 1991 ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਲਿਆ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਲਈ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜ ਨੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ/ਨਿਯਮਾਂ/ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ/ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ/ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਵੇਚਣ/ਕਿਰਾਏ/ਪੱਟੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਬਰ/ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਂਝੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟਾਂ/ਕਾਨੂੰਨਾਂ/ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਸਵੈਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ 1960ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਰਹੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1970ਵਿਆਂ ਦੀ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੇਨੜਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ-ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ/ਵੰਡ/ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼/ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ/ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼/ਟਕਰਾਅ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਰਧ ਜਗੀਰੂ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁਹਾਜ਼/ਗੱਠਜੋੜ ਵਲੋਂ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿੰਡ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ੋਰਾਵਾਰ ਅਤੇ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਰ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮਝੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਕਾਰਨ ਹਾਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਹਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ/ਵੰਡ/ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝ/ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਾਂਹ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।