ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2014 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ 61,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਚ 2020 ਤਕ (ਭਾਵ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ) ਲਗਭਗ 71,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ, ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ 6,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 55 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2022 ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪਹੁੰਚ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ‘ਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ‘ਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਰ ਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਹੱਦ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ 1,84.220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2020-21 ਲਈ ਘਟਾ ਕੇ 1,08,688 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫ਼ਸੀ.ਆਈ.) ਫਸੀ ਹੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਆਇਤੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ 79,997.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਖਾਦ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾ ਕੇ 71,309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬਜਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀ, ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ 2.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 1.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀ, ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ ਹਨ। 1.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 54,370 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ ਦੀ ਥਾਂ 4 ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਬਾਕੀ 3 ਫੀਸਦ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਬੀਮਾ ਨੀਤੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਧੇਰੇ ਭਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਘੁਟਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੀਮਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬਜਟ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ?
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 138 ਵਿਚੋਂ 109 ਬਲਾਕ ਅਤਿ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉਡਾਨ ਸਕੀਮ, ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕਿਥੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਭਾਅ ਉਤੇ ਵਿਕਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਥੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਸੋਚ ਰਹਿਤ: ਕੈਪਟਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਠੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਾਕਰਾਤਮਕ ਤੇ ਵੰਡ ਪਾਊ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕੇ।