ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ, ਬਜਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਬਜਟ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਦ੍ਹਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 2.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਤੋਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਰੇਟ ਉਤੇ ਵਿਕਣ ਕਾਰਨ ਮੱਕੀ ਲਈ 12350 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪੈਸਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਹਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।
_______________________________
ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਜਟ ‘ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਜਟ ‘ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ‘ਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਉਲਝਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।