ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਲਫਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਨਵੇਂ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ।
ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਧਿਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਵੀ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਰੁਖ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2014 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ 1925 ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ, ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ (ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਵੀ ਦਾਅ ਉਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਟਾਲਣ ਉਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ। ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਾਲੀ ਧੜਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਕੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
_________________________________
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਟ ‘ਚ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ: ਲੌਂਗੋਵਾਲ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
_______________________________________
-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਰੂਪਨਗਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਅਖੌਤੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੌਣਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੌਮੀ ਸਰੂਪ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।