ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਇਆਂ ਮਹਿਜ਼ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਆਈ.ਏ.ਐਨ.ਐਸ-ਸੀ ਵੋਟਰ ਬਜਟ ਟਰੈਕਰ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ।
ਆਮਦਨ ਜਿਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰ੍ਹਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ੂਟ ਵਟਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸੀ-ਵੋਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਅਤੇ ਸਾਲ 2015 ਮਗਰੋਂ (ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ) ਲਗਭਗ ਹਰ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾੜੇ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਬਜਟ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ (ਉਤਰਦਾਤਾ) ਮਾਯੂਸ ਹਨ। ਇਹ ਲੱਭਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੈ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ 4292 ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 56.6 ਫੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 25.8 ਫੀਸਦ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨਗੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ 43.7 ਫੀਸਦ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 25.6 ਫੀਸਦ ਸੀ। 46.4 ਫੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਫਰੰਟ ਉਤੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਚ ਕਮੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।
________________________________
ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6 ਤੋਂ 6.5 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ (2020-21) ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6 ਤੋਂ 6.5 ਫੀਸਦ ਦਰਮਿਆਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪੁੱਜੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਰੱਖੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2008-09 ਦੇ ਆਲਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ (ਜਿਥੇ ‘ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਕੁਲ ਆਲਮ ਲਈ ਅਸੈਂਬਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ) ਨੂੰ ਹੁਲਾਰੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ 5 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ।