ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉਤੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਲੇਠੇ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਮੌਕੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇਕ ਨੋਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 140 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ 95 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 70 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ/ਸੀ.ਏ.ਪੀ. ਤਹਿਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 2019-20 ਦੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਰਮ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਯੂ.ਆਰ.ਐਸ਼) ਤਹਿਤ ਖਰੀਦੀ 16 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ 2018-19 ਦੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਖਰੀਦੀ 10 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਯੂ.ਆਰ.ਐਸ਼ ਕਣਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ (ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ) ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਆਮ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 9 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਅਨਾਜ (ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ) ਦੀ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 11.7 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਔਸਤ ਲਗਭਗ 15-16 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਉਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਅਨਾਜ ਚੁੱਕਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਨ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ, ਡੇਅਰੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਰ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਡਿੰਪਾ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੂਡ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 34 ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।