ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਫਿਰਕੂਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਲ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼-ਭਾਜਪਾ ਜੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਤਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਬੈਜ ਲਾਹ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜਹੇ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਅਤੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖਾਨੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣਾ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੱਕ ਇਕ ਪੈਟਰਨ ਸਾਫ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਏ.ਏ.-ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਸੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੇਹਰਕਤ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਾਰਕੁਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਕੇਤ ਗੋਖਲੇ ਵਲੋਂ ਸਟਿੰਗ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸੌ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ‘ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗ਼ੱਦਾਰੋਂ ਕੋ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ; ਲੇਕਿਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਨਾਅਰੇ ਉਪਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ!
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਮੂਲ ਫਿਰਕੂ ਪਟਕਥਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਚ ਅਤੇ ਪਾਤਰ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼, ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਆਦਿ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਉਭਰੀ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਰਾਇ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਦੇ ਲਾਂਚਿੰਗ ਪੈਡਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਲ ਸੇਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਭਾਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਬਾਕੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਹਜੂਮ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੀ।’ ਅਜੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ’ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਫੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਟਨ ਇਉਂ ਦਬਾਓ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਰੰਟ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਮਾਮ ਭਗਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੈ। 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ‘ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗ਼ੱਦਾਰੋਂ ਕੋ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ … ਕੋ’ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਾਅਰਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਲੋਂ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ- ‘ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਮੰਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।’ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਆ ਵੜਨਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨਗੇ। …. ਜੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਥੇ ਇਕ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਚ-ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਬਣੀ ਇਕ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗੇ।’ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਵਿਚ ਅਤੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੂਟਰ ਇਸੇ ਭੜਕਾਊ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਰੋਤ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਹਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਇਕ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੇਹਰਕਤ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਫਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਨਕੀ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਫਤੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਮੀਆ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰ ‘ਰਾਮਭਗਤ’ ਦੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ‘ਨਾਬਾਲਗ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ; ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਭਗਵੀਂ ਨਰਸਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗੌਡਸਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਦਾ ਪਾਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ੂਟਰ ਹਜੂਮੀ ਹਤਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿੰਗ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਨੇ ਅਨਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਈ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ‘ਆਦੇਸ਼’ ਦੇ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾ ਲਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ‘ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ’ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਲਿਆ ਉਤਾਰਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਚਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਬਿਰਯਾਨੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਤ ਰਹੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਕਾਂਵੜੀ (ਸ਼ਿਵ ਭਗਤ) ਯਾਤਰਾ ਵਲੋਂ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਖਲਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਉਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘ਬੋਲੀ ਸੇ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇਂਗਾ ਤੋ ਗੋਲੀ ਸੇ ਮਾਨ ਹੀ ਜਾਏਗਾ।’
ਇਕ ਪਾਸੇ, ਭਗਵੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਸਿਆਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਰਮਗੋਸ਼ਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ’ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਮਿਸਾਲ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੇ ਖੋਜਾਰਥੀ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਉਤਰ-ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਈ। ਭਗਵੀਂ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਪੂਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਖੌਫਨਾਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰਾਂ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਲੁਕ-ਲੁਕੋਅ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਦੋ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਹੋਏ, ਉਹ ਨਹਾਇਤ ਭੜਕਾਊ ਭੂਮਿਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਖੋਜਾਰਥੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਉਤਰ-ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਜੁਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੜਨਾ ਯਕੀਨੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੰਞ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਬਿਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੌਥੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀ ਇਕ ਸਕਿਟ ਖੇਡੀ ਗਈ। ਡਾਇਲਾਗ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸਨ: ‘ਅੰਮਾ, ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ।’ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ: ‘ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗੇ ਉਸ ਦੀ ਪਿਟਾਈ ਚੱਪਲਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ।’ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਲਿਆ ਗਿਆ। 9 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੇ 60 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੱਪਲ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ’ ਸਕਿੱਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਾਮਵਰ ਸੰਸਥਾ ‘ਸ਼ਾਹੀਨ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼’ ਵਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਸਮੇਤ 13 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ 50 ਸੈਂਟਰ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵਾਹਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੰਚਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ‘ਜੈ ਸ੍ਰੀਰਾਮ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਵਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਗਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਸਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਕ ‘ਸਰਵਹਿੱਤਕਾਰੀ ਸਕੂਲ’ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਤੁਅੱਸਬ ਨਾਲ ਕੁਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਚਾਹੇ 1972 ‘ਚ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ 69 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ, ਜਾਂ ਹਾਸ਼ਿਮਪੁਰਾ ਕਤਲੇਆਮ ਜਾਂ 1970 ਅਤੇ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦਾਂ ‘ਚ ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਂ 1984 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ, ਇਹ ‘ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ’ ਦੇ ਮਖੌਟੇ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਵਤੀਰੇ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਇਕ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਉਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਭੂਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਬਾਖੂਬੀ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੇਂ ਰਾਜ ਹੇਠ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਫਿਰਕੂਕਰਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਫਾਸ਼ੀ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਰਾਇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।