ਸੰਭਾਵੀ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਨਾਮ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ

ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਲਪੁਰ
ਫੋਨ: 0061411218801
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਹਦਬਸਤ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦਿਨ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੂੰ 56 ਭੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਥੇ ਧੂਣੇ ਰਮਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਚਟਕਾਰੇ ਲਾ ਲਾ ਖਾਧਾ। ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਭਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਲੁਤਫ ਮਿਲਣਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਟਰਸਟ ਵਿਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਭੋਗ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੋਕਰੀ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਭੋਗ ਚਾਵਲ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਸੁਗੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਸਿਰਫ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀਆ ਮੰਦਿਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਉਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੈਂਦੇ ਕੋਈ 105 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪਗੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਗੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਕਸ਼ੱਤਰੀਆਂ ਲਈ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾ ਪਗੜੀ ਬੰਨਣਗੇ, ਨਾ ਛਤਰੀ ਨਾਲ ਸਿਰ ਢਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਚਮੜੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਬਸਤੀ ਜਿਲੇ ਦੇ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। 9 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ੱਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਗੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਫੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਚਮੜੇ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਅਤੇ ਚਪਲ ਪਹਿਨਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਠੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੰਦਿਰ ਸਵਰਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਜਾਰਾਂ ਪਾਂਡੇ-ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜੇ ਕੋਈ ਫਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਸ਼ੱਤਰੀਆ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਜਜਮਾਨ ਹਨ। ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਥਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਾਫ ਸਾਫ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਰਾਂਡਿਡ ਮੰਦਿਰ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਗਲੀ ਕੂਚਿਆਂ ਵਿਚ ਹਨੂੰਮਾਨ, ਸ਼ਨੀ, ਕਾਲੀ, ਭੈਰੋਂ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।
ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਕਸ਼ੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਗੜੀ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਉਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਲਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਫਸਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦਲਿਤ ਸਨ ਯਾਨਿ ਜੋ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਉਹ ਦਲਿਤ ਹੈ। ਸਵਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਕਰਤਵ ਹੈ।
ਸਵਰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨੀਆ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਪੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਂਡੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕਸ਼ੱਤਰੀਆ ਸਮਾਜ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਜਜਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ।
ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਦਾਨ ਪੇਟੀ ਹਰ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਖੁਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ ਕਰੀਬ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਰਕਮ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 67 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਏਕੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰੀਬ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਹੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਮੁਖੀ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਰਸ, ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘਲ, ਰੱਜੂ ਭਇਆ, ਕੇ. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਰਗਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੇਕ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਲਾਲਸਾ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ, ਗੋਪੀਨਾਥ ਮੁੰਡੇ, ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ। ‘ਏਕ ਧੱਕਾ ਔਰ ਦੋ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋੜ ਦੋ’ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀ ਸਾਧਵੀ ਰਿਤਨਬਰਾ ਨੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਬਿੰਦ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਵਿਤਾ ਨਾਲ ਜਗਨ ਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਲੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਛਪਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨੇ ਅਰਬ ਜਾਂ ਖਰਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਥਕ ਹੱਦ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਟਰਸਟ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਧਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁਕਾ ਹੈ ਯਾਨਿ ਦੋ ਤਰਫੀ ਲੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।