ਵਾਕੱਈ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੇਹੱਦ ਔਖੇ ਵਕਤਾਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੀ ਆਈ ‘ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 370 ਤੇ 35-ਏ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ/ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ, ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨæ ਆਰæ ਸੀæ) ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀæ ਏæ ਏæ) ਪਾਸ ਹੋਣਾ, ਕੌਮੀ ਵਸੋਂ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨæ ਪੀæ ਆਰæ) ਆਦਿ ਮਸਲਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਸੀæ ਏæ ਏæ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਠੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ; ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਬਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਖਾ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਨ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 2015 ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 70 ਵਿਚੋਂ ਰਿਕਾਰਡ 67 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਜ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੋਈ!
ਖੈਰ! ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਪਾਸੇ ਪਲਟਣ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਸੂਬਿਆਂ-ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਸਾਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ; ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਹੱਥੋਂ ਖੁੱਸ ਗਈ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਚੋਣ ਅਖਾੜਾ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਘਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੀæ ਏæ ਏæ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਥਾਂਈਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਾਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਉਂਜ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘਿਉ ਵਿਚੋਂ ਵਾਲ ਕੱਢਣ ਵਾਂਗ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਵੀ ਇਹੀ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਜੋ 2022 ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਧਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਗਰਾਫ ਤਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ ਵਖ-ਵਖ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਇਕ ਮੰਚ ਉਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਹੁਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵਲ ਝੁਕਾਅ ਦੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਤੇ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।