ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵੇਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀਆਂ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕੋ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਲਈ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਨਿਬੇੜਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਮੁੜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਉਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਕੇ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 7ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ 56ਵੀਂ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਣੀਂ ਉਹ ਦਰਿਆ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਦੌਰਾਨ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 2004 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ 1976 ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਬੰਧ ਸਿਰਫ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਗੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕੰਗਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਪੰਜਾਬ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।